मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही महंगी बिजली का करंट लग सकता है. प्रदेश की बिजली कंपनियों ने दर बढ़ाने की तैयारी कर ली है. बिजली कंपनियां पहले ही दरें बढ़ाना चाहती थीं, लेकिन कोरोना काल के कारण उनका प्रस्ताव मंजूर नहीं हो पाया था. 9 प्रतिशत तक दाम बढ़ाने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेज सकती हैं.
आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को ज्यादा बिजली बिल जमा करना पड़ सकता है. इसकी वजह ये है कि विद्युत कंपनियां दरें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं. कोरोना काल में बिजली कंपनियों की आर्थिक सेहत भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है. कंपनियों के पास राजस्व नहीं आ रहा है. यदि यही स्थिति रही तो आने वाले वक्त में निरंतर सप्लाई देना भी मुश्किल हो सकता है. ऐसे में बिजली के दाम बढ़ाने के सिवाय कोई और उपाय कंपनियों को नहीं दिख रहा है.
बिजली कंपनियां घाटे से उबरने के लिए बिजली के दामों में वृद्धि करने का प्रस्ताव तैयार कर रही हैं. साल 2020-21 में बिजली कंपनियों ने औसत 5.25 प्रतिशत दाम बढ़ाने की अनुमति चाही थी, जिस पर मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को फैसला लेना था. कोरोना संक्रमण और उप चुनाव की वजह से यह फैसला नहीं लिया जा सका. ऐसे में अब नए सत्र 2021-22 के लिए नए टैरिफ बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
नये टैरिफ में बिजली कंपनियां बीते साल के घाटे से उबरने के आधार पर बिजली दाम बढ़ाने की योजना बना रही हैं. सूत्रों की मानें तो बिजली कंपनियां 9 प्रतिशत तक दाम बढ़ाने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेज सकती हैं. बहरहाल 30 नवंबर तक विद्युत कम्पनियों को प्रस्ताव तैयार करना है और मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी इस काम मे जुट गई हैं.
