कृष्ण कुमार संजय की रिपोर्ट
जिलाधिकारी समस्तीपुर द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र समस्तीपुर एवं अन्य स्थलों का औचक निरीक्षण किया गया।
दिनांक 12 मार्च 2022 को 10:15 बजे पूर्वाहन समस्तीपुर के जिलाधिकारी योगेन्द्र सिंह द्वारा जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, समस्तीपुर का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र समस्तीपुर के प्रबंधक उपस्थित थीं। उपस्थिति पंजी की जांच के क्रम में 8 कर्मी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। जिनसे स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया।
कार्यालय के निरीक्षण के क्रम में उपस्थिति, काउंटर व्यवस्था, कैंटीन, केवाईपी सेंटर, सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, आदि व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई एवं आवश्यक निर्देश दिए गए।
बालक छात्रावास का स्थल निरीक्षण:-
मॉडल इंटर विद्यालय, समस्तीपुर के प्रांगण में बालिका छात्रावास के बगल में 100 बालकों की क्षमता वाला बालक छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु स्थल का निरीक्षण किया गया।
यहां कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग भवन प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा उक्त बालक छात्रावास का ले-आउट कराया गया था। उपस्थित संवेदक को निर्देश दिया गया कि उक्त बालक छात्रावास का निर्माण कार्य तीव्र गति से करा कर दिनांक 25.12.2022 तक योजना कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
बालिका छात्रावास का निरीक्षण: –
बालिका छात्रावास का औचक निरीक्षण किया गया। रसोई घर में रसोईया द्वारा खिचड़ी एवं सब्जी बनाई जा रही थी। पूछे जाने पर रसोईया द्वारा बताया गया कि 30 छात्राओं के लिए खाना बनाया गया है। एक माह से 30 छात्राएं ही यहां रह रही है। शेष छात्राएं घर गई हुई है। उपस्थित छात्राओं द्वारा कोई समस्या नहीं बतलाई गई।
पीएचइडी कार्यालय एवं जिला जल जांच प्रयोगशाला का औचक निरीक्षण: –
मॉडल इंटर विद्यालय, समस्तीपुर के समीप अवस्थित पीएचईडी कार्यालय एवं जिला जल जांच प्रयोगशाला का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी समस्तीपुर एवं के केमिस्ट उपस्थित थे। केमिस्ट द्वारा बताया गया कि 1 दिन में 15 सैंपल की जांच कर ली जाती है। उन्होंने कहा कि आम जनता स्वयं सैंपल की जांच कराने नहीं आते हैं। सिर्फ एजेंसी द्वारा ही सैंपल जांच कराया जाता है। कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी, समस्तीपुर द्वारा बताया गया कि जिले में कुल 3 केमिस्ट हैं, जिनके द्वारा पानी के सैंपलों की जांच की जाती है, एवं जांच प्रतिवेदन भारत सरकार के साइट पर अपलोड किया जाता है।
