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    Home » यहां नहीं दिया जा रहा है प्रखण्ड संसाधन केंद्र कार्यालय के आदेश का महत्व
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    यहां नहीं दिया जा रहा है प्रखण्ड संसाधन केंद्र कार्यालय के आदेश का महत्व

    Devanand SinghBy Devanand SinghJuly 21, 2023No Comments2 Mins Read
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    यहां नहीं दिया जा रहा है प्रखण्ड संसाधन केंद्र कार्यालय के आदेश का महत्व

     

    गढ़वा : एक ऐसा विद्यालय, जहां प्रखण्ड संसाधन केंद्र कार्यालय के लिखित आदेश का भी कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। मामला है जिले के कांडी प्रखण्ड क्षेत्र अंतर्गत गाड़ा खुर्द पँचायत के राजकीय मध्य विद्यालय सुंडीपुर का। बीआरसी के 4 जुलाई को निर्गत आदेश के अनुसार मध्य विद्यालय सुंडीपुर में कार्यरत विद्यालय प्रबंधन समिति को भंग कर नए समिति के गठन करने का निर्देश दिया गया था। चुकी पँचायत की मुखिया आरती सिंह ने स्वयं निरीक्षण के दौरान पाया कि संयोजिका का पुत्र या पुत्री उक्त विद्यालय के अलावे अन्य दूसरे विद्यालय में भी अध्ययनरत हैं। जबकि एक ही बच्चा का नियम के अनुसार दो विद्यालयों में नामांकन बिल्कुल गलत है।

     

     

    साथ ही विद्यालय में प्रबंधन समिति के अध्यक्ष द्वारा शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार भी करने की शिकायत मिली थी। जबकि अध्यक्ष द्वारा मध्यान्ह भोजन के स्टोर रूम की चाबी अपने घर पर मनमानी तरीके से रखी जाती है। उक्त सभी शिकायतें मिलने के बाद मुखिया द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति भंग करने के लिए प्रखण्ड संसाधन केंद्र कार्यालय को लिखित आवेदन दिया गया। आवेदन के आलोक में प्रखण्ड संसाधन केंद्र द्वारा तत्काल प्रभाव से विद्यालय प्रबंधन समिति को भंग करते हुए नई समिति गठन करने का निर्देश भी दिया गया। इस संबंध में शुक्रवार को मुखिया प्रतिनिधि नीरज सिंह ने कहा कि जब प्रखण्ड संसाधन केंद्र द्वारा लिखित सूचना के माध्यम से आदेश दिया गया तो आखिर किसके इशारे पर अभी भी पूर्व समिति ही कार्यरत है।

     

     

     

    उन्होंने कहा कि आदेश जारी हुए 15 दिनों से भी अधिक हो गया, किन्तु अब तक कोई भी नई समिति गठन करने की तिथि प्रकाशित नहीं कि गई। जबकि आदेश दिया गया है कि नई समिति में पूर्व के कोई भी एसएमसी सदस्य चयनित नहीं होंगे। जिससे कोई विवाद न हो। उन्होंने कहा कि अभी भी पुरानी समिति ही कार्यरत है। श्री सिंह ने मीडिया के माध्यम से वरीय पदाधिकारियों से आग्रह करते हुए नई समिति की गठन करने की तिथि प्रकाशित करने व पुरानी समिति के सदस्यों के कार्यों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

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