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    झारखंड प्रदेश फेयर प्राईश शॉप डीलर्स एसोसिएशन के राज्य समिति की हुई बैठक

    Nijam KhanBy Nijam KhanAugust 12, 2024No Comments2 Mins Read
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    झारखंड प्रदेश फेयर प्राईश शॉप डीलर्स एसोसिएशन के राज्य समिति की हुई बैठक

    राष्ट्र संवाद संवाददाता

    जामताड़ा: झारखंड प्रदेश फेयर प्राईश शॉप डीलर्स एसोसिएशन के राज्य समिति की बैठक दिनांक 11/08/2024 को रांची के डोरंडा स्थित शिशु बिद्बालय के सभागार में राज्य के सभी जिलाकमिटि/प्रखंड कमिटि और प्रदेश कमिटि के सभी कार्यकारिणी सदस्यों की अति आवश्यक बैठक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष, ओंकार नाथ झा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें मंच का संचालन संजय कुंडू ने किया।
    बैठक में अन्य सभी जिलों के साथ-साथ जामताड़ा जिले से जामताड़ा जिला अध्यक्ष प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मोहन भैया जिला मीडिया प्रभारी देव कुमार साहब जिला सचिव अनिल कुमार गुप्ता सम्मिलित हुए।
    बैठक में महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा की गई एवं राज्य सरकार के वादा खिलाफी के विरोध मेंआक्रोश व्यक्त किया गया।
    जिला अध्यक्ष मोहन प्रसाद भैया और जिला मीडिया प्रभारी देव कुमार साव ने संयुक्त रूप से बैठक में लिए गए प्रस्ताव की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री को सैकड़ो बार मांग पत्र देने के बावजूद किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जा रहा। हमारे मुख्य मांगों में अनुकंपा की सीमा को पूर्व के भांति लागू करने के लिए तत्कालीन खाद्य आपूर्ति मंत्री एवं सचिव से आश्वासन मिला था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है जिसके लिए डीलर एसोसिएशन काफी आक्रोशित है इसके साथ ही हमारी अन्य मांगे 2G मशीन को 4G करने ,खाली झूठ बोर का बकाया , खाद्यान्न वितरण का कमीशन भुगतान आदि अन्य कई मुद्दे शामिल है।
    राज्य के गठबंधन सरकार एवं खाद्य पूर्ति विभाग को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।जिस
    करण विवश होकर हमें हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन एवं मशीन बंद कर खाद्यान्न वितरण बंद करने को मजबूर हो जायेगे ।जिसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग एवं झारखंड सरकार जिम्मेदार है।
    जन बिक्रेताओं ने सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए अनुकंपा और कमीशन दोगुना करने के लिए बर्षों से दिये जा रहे अस्वासन को बिधान सभा चुनाव की घोषणा के पुर्व लागू नहीं किये जाने पर चुनाव में इसके परिणाम भुगतने को तैयार रहने की चेतावनी दिया गया।
    बैठक ने निर्णय लिया कि अगर चुनाव घोषणा के पुर्व राज्य के बिक्रेताओं को राहत नहीं मिलती है तो इसका खामियाजा राज्य गठबंधन सरकार को भुगतना होगा।

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