फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन राज्य स्तरीय निर्णय के आलोक में खाद्य आपूर्ति विभाग….

फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन राज्य स्तरीय निर्णय के आलोक में खाद्य आपूर्ति विभाग झारखंड सरकार द्वारा 25000 जन वितरण विक्रेताओं पर कई कई तरह के हो रहे मानसिक प्रताड़ना एवं शोषण के विरोध में आक्रोशित होकर जन आंदोलन के साथ जन विक्रेताओं को सड़कों में उतारने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।इस संबंध में फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन जिला अध्यक्ष सह प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री मोहन प्रसाद भैया एवम मीडिया प्रभारी सह प्रदेश कार्यसामिति सदस्य देव कुमार साव ने संयुक्त बयान दे कर बताया कि-
सरकार के खजाने में कमी नहीं रहने के बावजूद बिक्रेताओं को न तो पर्याप्त कमीशन दिया जा रहा,न ही मानदेय की स्वीकृति ही दी जा रही ,
इतना ही नहीं बिक्रेताओं के दस से चौदह माह पुर्व से बकाये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के कमीशन मद के लगभग सौ करोड़ रूपये ,वापस लिए गये खाली जूट बोरियों के मद में पांच करोड़ रूपये से अधिक की राशि का भुगतान नहीं किये जाने के कारण राज्य के 25000 बिक्रेताओं के घर भुखमरी की नौबत आ गई है,
लाभार्थियों को भुख से बचाने में लगे बिक्रेताओं के परिजन स्वयं भुखमरी के शिकार होने लगे हैं,
माननीय मुख्यमंत्री और खाद्ध आपूर्ति मंत्री के समक्ष लगातार गुहार करने के बावजूद भी सरकार कान में तेल डालकर बैठी हुई है,
राशन डीलर जिन्होंने कोरोना जैसे त्रासदी में भी अपनी जान पर खेलकर राज्य के लगभग 70 लाख लाभार्थियों की सेवा को अनवरत जारी रखा है -आज सरकार की उपेक्षापूर्ण नीतियों के कारण स्वयं आर्थिक संकट झेलते हुए भुखमरी के कागार पर आ गये हैं,
सर्वर की दयनीय स्थिति के बीच बितरण प्रतिशत पूरा करने के बिभागीय दबाव और उन्हें तरह तरह से परेशान करते रहने के कारण बिक्रेताओं में आक्रोश है,
अनुकंपा के नियमों में बदलाव कर देने के कारण उनके आश्रितों से रोजगार छीना जा रहा है ,सैंकड़ों ऐसे बिक्रेताओं के परिजनों के समक्ष भुखमरी की स्थिति बन गई है,
खासकर अनुकंपा के नियम को बदलाव करने के कारण एसोसिएशन एवं जन वितरण विक्रेता राज्य सरकार के प्रति काफी आक्रोश है आंदोलित है जिसके लिए आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।
एसोसिएशन के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में लिए गये निर्णय के पश्चात इन समस्याओं के समाधान हेतु बिभाग के अपर सचिव महोदय से मिलकर सभी बिंदुओं के समाधान हेतु आग्रह किया गया है ,
साथ ही आगाह किया गया है कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होने,बकाये कमीशन का भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में हम आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे,
प्रदेश कमिटि ने निर्णय लिया है कि अगर 31 मई ,2023 तक सरकार कोई निर्णय नहीं लेती ,तो 05/06/2023 ,सोमवार ,को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 11 बजे से 04 बजे तक एक साथ धरना और प्रदर्शन कर जिला उपायुक्तों के माध्यम से राज्य के महामहिम राज्यपाल ,मुख्यमंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा,
यह भी निर्णय लिया गया है, कि इसके बावजूद भी अगर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो आगामी बिधान सभा सत्र के दौरान राज्य के 25000 बिक्रेता और उतने ही उनके सहायक एक साथ “” बिधान सभा का घेराव और प्रदर्शन”” करने को मजबूर हो जाऐंगे। साथ ही उपस्थित जिला सचिव अनिल कुमार गुप्ता ,जिला उपाध्यक्ष शिरोमणि जाधव ,प्रदेश कार्यसमिति नरेश कुमार जैन थे