नई दिल्ली। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज यानि सोमवार को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (एनईएसडीए) की दूसरी रिपोर्ट जारी करेंगे।
दरअसल, एनईएसडीए 2021 की रिपोर्ट राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों के आकलन को कवर करते हुए तैयार की गई है और नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं देने में केंद्रीय मंत्रालयों की प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह रिपोर्ट सरकारों को अपनी ई-गवर्नेंस सेवा वितरण प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी देती है।
सरकार के अधिकारियों ने बताया कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने ई-सरकारी प्रयासों को बढ़ावा देने और डिजिटल सरकारी उत्कृष्टता को चलाने के लिए अपने जनादेश के तहत 2019 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट (एनईएसडीए) का गठन किया था। द्विवार्षिक अध्ययन राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों का आकलन करता है और केंद्रीय मंत्रालयों को ई-गवर्नेंस सेवा वितरण की प्रभावशीलता पर केंद्रित करता है। एनईएसडीए संबंधित सरकारों को नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण में सुधार करने में मदद करता है और सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों के अनुसरण के लिए देश भर में सर्वोत्तमतौर-तरीकों को साझा करता है।
बता दें कि प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने जनवरी 2021 में एनईएसडीए अध्ययन के दूसरे संस्करण की शुरुआत की। एनईएसडीए 2021 ढांचे को मार्च 2021 से मई 2021 तक राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ कई परामर्श कार्यशालाओं के बाद अंतिम रूप दिया गया था। एनईएसडीए 2021 पोर्टल की औपचारिक रूप से पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया ऑनलाइन जून 2021 में शुरू की गई थी। डेटा संग्रह, संश्लेषण और विश्लेषण प्रक्रियाएं अगले 12 महीनों में मई 2022 तक चलीं। इस अवधि के दौरान हितधारकों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। नैसकॉम और केपीएमजी द्वारा समर्थित डीएआरपीजी टीम के अलावा, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के 36 नोडल अधिकारी और केंद्रीय मंत्रालयों के 15 नोडल अधिकारी एनईएसडीए 2021 के सफल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आए। एनईएसडीए 2021 रिपोर्ट के निष्कर्ष को अंतिम रूप देने के लिए देश भर से एक लाख से अधिक प्रतिक्रियाओं की समीक्षा की गई।
