एमपी की राजधानी भोपाल स्थित एमपी नगर जोन वन में नेशनल हेराल्ड को जमीन आवंटि करने की नए सिरे से जांच होगी, इस आशय के आदेश शिवराज सरकार में मंत्री भूपेन्द्रसिंह ने दिए है, नेशनल हेराल्ड से जुड़े यंग इंडिया के आफिस को सील करने के बाद शिवराज सरकार हरकत में आ गई है.
इस मामले में मंत्री भूपेन्द्रसिंह ने कहा कि जिस उद्देश्य से जमीन दी गई थी, उससे अलग ही इस जमीन का इस्तेमाल किया गया है, सस्ते दामों पर दी गई जमीन से करोड़ों रुपए की उगाही की जारही है, पूरे मामले में नए सिरे से जांच के आदेश दिए गए है, खबर है कि नेशनल हेराल्ड को आवंटित भोपाल विकास प्राधिकरण की जमीन की लीज को निरस्त किया गया है, मामला न्यायालय में है यदि आवश्यकता हुई तो सरकार इसे रद्द करने हाईकोर्ट
जाएगी. गौरतलब है कि वर्ष 2011 में नेशनल हेराल्ड को दी गई जमीन का रजिस्ट्रेशन रिन्यू किया गया उस वक्त पता चला जो जमीन प्रकाशन के लिए आवंटित की गई थी उसका उपयोग व्यवसायिक तरीके से किया जा रहा है, इस कारण भोपाल विभाग प्राधिकरण ने लीज रिन्यू करने से इंकार कर दिया, भोपाल विकास प्राधिकरण ने यह जमीन नेशनल हेराल्ड ग्रुप को मामूली दरों पर आवंटित की थी, लेकिन जमीन का व्यवसायिक गतिविधियां
होने के कारण भोपाल विकास प्राधिकरण ने कई बार नोटिस भेजने के बाद लीज निरस्त कर दी. हालांकि लीज निरस्त करने के बाद मामला कोर्ट तक जा पहुंचा, मामला कोर्ट में होने के कारण इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है लेकिन अब राज्य सरकार मामले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है, जिससे यह बात साफ है कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक नेशनल हेराल्ड ग्रुप से जुड़ी संपत्तियों का शिकंजा कसना शुरु कर दिया गया है.
