लेखक: देवानंद सिंह
लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जब यह अधिकार राजनीतिक मंचों से समाज के किसी वर्ग विशेष को लेकर विवादित टिप्पणियों के रूप में सामने आता है, तब उसका प्रभाव केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और संवैधानिक भी हो जाता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को ‘मिया मुसलमानों’ संबंधी टिप्पणी पर दिल्ली की अदालत द्वारा नोटिस जारी किया जाना इसी व्यापक बहस का हिस्सा है।
दिल्ली की एक अदालत ने कार्यकर्ता हर्ष मंदर की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को नोटिस जारी किया है। यह मामला उस कथित बयान से जुड़ा है जिसमें कहा गया कि असम में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान “चार से पांच लाख मिया मतदाताओं” का नाम हटाया जाएगा। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ने ऐसे बयान दिए जो समुदाय विशेष के प्रति भय, अविश्वास और सामाजिक तनाव को बढ़ावा दे सकते हैं।
भारतीय राजनीति में चुनावी भाषणों और जनसभाओं में तीखे आरोप-प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक दल अक्सर अपने समर्थकों को उत्साहित करने और विरोधियों को घेरने के लिए आक्रामक भाषा का प्रयोग करते हैं। किंतु जब भाषा किसी धर्म, जाति या समुदाय को लक्षित करने लगे, तब वह लोकतांत्रिक विमर्श की सीमाओं को पार कर जाती है। यही वह स्थिति होती है जहां अदालतों और संवैधानिक संस्थाओं को हस्तक्षेप करना पड़ता है।
‘मिया’ शब्द को लेकर असम में लंबे समय से संवेदनशीलता रही है। बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए प्रयुक्त यह शब्द कई बार अपमानजनक संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता रहा है। ऐसे में किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस शब्द का राजनीतिक संदर्भ में प्रयोग स्वाभाविक रूप से विवाद को जन्म देता है। मुख्यमंत्री जैसे उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के बयान केवल व्यक्तिगत विचार नहीं माने जाते, बल्कि उन्हें सरकार और व्यवस्था की मानसिकता के रूप में भी देखा जाता है।
यह भी महत्वपूर्ण है कि अदालत ने अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हुए केवल नोटिस जारी किया है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई व्यक्ति दोषी ठहरा दिया गया है, बल्कि यह न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिसमें आरोपों और तथ्यों की जांच होगी। फिर भी इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या राजनीतिक नेतृत्व को अपनी भाषा और बयानबाजी को लेकर अधिक जिम्मेदार नहीं होना चाहिए?
देश की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में बयानबाजी का स्तर लगातार चर्चा का विषय बना है। सोशल मीडिया और त्वरित राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के दौर में कई नेता लोकप्रियता और ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए उत्तेजक शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। इसका सीधा असर समाज की सामूहिक मानसिकता पर पड़ता है। जब नेता समुदायों को संदेह की दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं, तब समाज में विभाजन और अविश्वास की खाई और गहरी होती है।
लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का माध्यम नहीं है, बल्कि विविधताओं के बीच विश्वास और सह-अस्तित्व बनाए रखने की व्यवस्था भी है। राजनीतिक नेतृत्व का दायित्व केवल समर्थकों को संबोधित करना नहीं, बल्कि पूरे समाज को साथ लेकर चलना होता है। इसलिए किसी भी दल या विचारधारा से जुड़े नेताओं को ऐसी भाषा से बचना चाहिए जो सामाजिक तनाव या वैमनस्य को बढ़ावा दे।
अदालत का हस्तक्षेप यह संकेत देता है कि संवैधानिक संस्थाएं अब सार्वजनिक बयानों की गंभीरता को लेकर अधिक सजग हैं। यह राजनीति के लिए भी एक संदेश है कि चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा की भी कानूनी और नैतिक सीमाएं हैं। नेताओं को यह समझना होगा कि उनके शब्द केवल भाषण का हिस्सा नहीं होते, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं और सामाजिक वातावरण को प्रभावित करते हैं।
राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे अदालत को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़े। लोकतंत्र की मजबूती संयमित भाषा, जिम्मेदार नेतृत्व और सामाजिक सौहार्द में ही निहित
