झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन और राज्य के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने झारखंड के राज्यपाल श्री रमेश बैस और झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को ई मेल भेजकर झारखंड सरकार के इस बर्ष के बजट में राज्य के अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं के लिए निधि आवंटन अन्य राज्यों की तरह कराने का आग्रह किया है।
श्री शुक्ल जो अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय महामंत्री भी है ने लिखा है कि दिल्ली , तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में वहा की सरकारों ने अधिवक्ता कल्याण को भी महत्वपूर्ण मानकर बजट में प्रावधान स्थापित किया है। झारखंड सरकार को भी इसमें सकारात्मक पहल करना चाहिए।
श्री शुक्ल ने कहा है झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिवक्ताओं के कल्याणकारी योजनाओं में सरकार की तरफ से पिछले दिनों घोषणा किया था उसको अधिसूचित कर उसे मूर्त रूप राज्य सरकार को देना चाहिए। क्योंकि घोषणाएं अपेक्षाओ को उड़ान देती है और उनका उल्लंघन उतनी ही गहरी प्रतिक्रिया पैदा करता है।
श्री शुक्ल ने लिखा है कि राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू कराने की आवश्यकता है ताकि राज्य में अधिवक्ता निर्भीकता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
श्री शुक्ल ने कहा है कि उन्होंने पिछले दिनों भारत के विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू से नई दिल्ली में मुलाकात की थी जहाँ विधि मंत्री ने श्री शुक्ल को बताया कि प्रत्येक राज्य में न्यायालय में आधारभूत संरचना बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने राशि का आवंटन किया है ,झारखंड को भी इसमें आवंटन प्राप्त हुआ है राज्य सरकार उस राशि का सदुपयोग करे तो राज्य के अधिकांश जिला और अनुमंडल के न्यायालय में आधारभूत संरचना बढ़ जायेगा।
