बिहार के पूर्व कृषि मंत्री से मिले चैम्बर के सचिव मोदी
जमशेदपुर–झारखंड में खाद्यान्न व्यापारियों के तमाम विरोध के बावजूद प्रदेश में झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन 2022 विधेयक पारित हो गया है।
इसके पारित होनें से व्यापारियों में असंतोष है।इसके खिलाफ पूरे प्रदेश भर के व्यापारी आंदोलन रत है।आंदोलन के क्रम में आज सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सचिव (ट्रेड एंड कॉमर्स) अनिल मोदी ने बिहार के निवर्तमान कृषि मंत्री,आरा के माननीय विधायक श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी से मुलाक़ात की ओर
इस विधेयक के विरोध में व्यापारियों द्वारा किये जा रहे आंदोलन के संदर्भ में जानकारी दी।उन्होंने बातों को गंभीरता पूर्वक सुनने के बाद कहा कि मंडी शुल्क वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक हो गया है।इससे ना तो किसानों,ओर ना ही
व्यापारियों को फायदा है।इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए तत्कालीन बिहार सरकार नें मंडी शुल्क को समाप्त कर दिया था।उन्होनें व्यापारियों के आंदोलन को समर्थन देते हुए झारखंड सरकार से इसे वापिस लेनें की अपील की।
