शहरी क्षेत्र में सीसीटीवी अधिष्ठापन को लेकर बैठक, एसडीएम धालभूम, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, तीनों नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी, डीएसपी सी.सी.आर, डीआईओ, टाटा स्टील के प्रतिनिधि हुए शामिल, Vehant संस्था के प्रतिनिधियों ने पदाधिकारियों के समक्ष दिया प्रजेंटेशन
शहर में आम नागरिक की सुरक्षा व अवांछित गतिविधियों की निगरानी तथा विधि व्यवस्था के संधारण के लिए सीसीटीवी लगाने की योजना पर जिला प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में समाहरणालय स्थित एनआईसी कक्ष में एक बैठक आयोजित हुई जिसमें एसडीएम धालभूम श्री संदीप कुमार मीणा, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्री नन्दकिशोर लाल, जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी श्री संजय कुमार, जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी श्री जगदीश यादव, मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी श्री सुरेश यादव, डीएसपी सीसीआर श्री अनिमेष गुप्ता, डीआईओ श्री किशोर प्रसाद, टाटा स्टील के श्री अमित सिंह शामिल हुए । इस बैठक में Vehant एजेंसी के प्रतिनिधियों द्वारा प्रजेंटेशन के माध्यम से सीसीटीवी अधिष्ठापन के विभिन्न तकनीकी पहलुओं से अवगत कराया गया।
जिला प्रशासन द्वारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर से शहर के चौक- चौराहों व प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था तथा वाहनों के नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना है ताकि अपराधियों व दुर्घटना के समय लोगों की पहचान हो सके । इसके अलावा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों तथा सायलेंसर मॉडिफाई करने वालों पर कार्रवाई के लिए वाहनों के नंबर प्लेट को पहचानने वाले सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे । इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत शहर के प्रमुख मार्गों व चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को आपस में जोड़ा जाएगा। इसकी निगरानी भी कंट्रोल कमांड सेंटर से होगी। ऐसे में किसी भी चौराहों पर ट्रैफिक जाम स्थिति होगी तो इस कंट्रोल रूम में बैठी टीम को पता चल जाएगा और ट्रैफिक पुलिस के माध्यम ट्रैफिक को डायवर्ट भी किया जा सकेगा । उक्त संस्था द्वारा अभी प्रजेंटेशन दिया गया है, प्रोजेक्ट की महत्ता के अनुरूप जरूरी कदम उठाते हुए आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । इस योजना के क्रियान्वयन के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाना जिसके लिए बीएसएनएल एवं एयरटेल कंपनी से आवश्यक सहयोग हेतु उनके प्रतिनिधियों के साथ जल्द बैठक की जाएगी तथा कार्ययोजना बनाते हुए इस प्रस्ताव को यथाशीघ्र धरातल पर उतारने का प्रयास जिला प्रशासन का होगा।
