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    Home » आज सरकार ने भेजा DGP के नाम का प्रस्ताव
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    आज सरकार ने भेजा DGP के नाम का प्रस्ताव

    Devanand SinghBy Devanand SinghMay 11, 2019No Comments4 Mins Read
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    डीजीपी डीके पांडेय को तीन महीने का कार्यकाल विस्तार मिलेगा। इसे लेकर सत्ता के गलियारों में जबरदस्त चर्चा है। राज्य के बड़े अफसरों से पूछने पर वे सीधे कुछ बोलने से इनकार करते हैं, लेकिन सेवा विस्तार नहीं मिलने की भी बात नहीं करते। डीजीपी को सेवा विस्तार दिए जाने की चर्चा से जुड़े सीधे सवाल पर वे कहते हैं-कोई भी उम्मीद कर सकता है। सरकार चाहे, तो किसी को भी कार्यकाल विस्तार मिल ही सकता है। हालांकि, अनौपचारिक बातचीत में वे स्पष्ट भी करते हैं। अब तक पांडेय को कार्यकाल विस्तार के लिए केंद्र सरकार से कोई अनुशंसा नहीं की गई है।
    कार्यकाल विस्तार दिए जाने को लेकर चर्चा
    सामान्य प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार किसी डीजीपी या मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को कार्यकाल विस्तार के लिए अनुशंसा करती भी नहीं है। अनुशंसा करने से पहले जब तक एप्वाइंटमेंट कमेटी अॉफ कैबिनेट (एसीसी) से जुड़े बड़े अधिकारी की सहमति नहीं मिल जाती, राज्य सरकार यहां से केंद्र को नाम ही नहीं भेजती। यही सच भी है कि अब तक एसीसी की मौखिक सहमति नहीं मिलने के कारण ही डीके पांडेय के नाम की अनुशंसा नहीं की गई हैडीजीपी डीके पांडेय को तीन महीने का कार्यकाल विस्तार मिलेगा। इसे लेकर सत्ता के गलियारों में जबरदस्त चर्चा है। राज्य के बड़े अफसरों से पूछने पर वे सीधे कुछ बोलने से इनकार करते हैं, लेकिन सेवा विस्तार नहीं मिलने की भी बात नहीं करते। डीजीपी को सेवा विस्तार दिए जाने की चर्चा से जुड़े सीधे सवाल पर वे कहते हैं-कोई भी उम्मीद कर सकता है। सरकार चाहे, तो किसी को भी कार्यकाल विस्तार मिल ही सकता है। हालांकि, अनौपचारिक बातचीत में वे स्पष्ट भी करते हैं। अब तक पांडेय को कार्यकाल विस्तार के लिए केंद्र सरकार से कोई अनुशंसा नहीं की गई है।
    कार्यकाल विस्तार दिए जाने को लेकर चर्चा
    सामान्य प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार किसी डीजीपी या मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को कार्यकाल विस्तार के लिए अनुशंसा करती भी नहीं है। अनुशंसा करने से पहले जब तक एप्वाइंटमेंट कमेटी अॉफ कैबिनेट (एसीसी) से जुड़े बड़े अधिकारी की सहमति नहीं मिल जाती, राज्य सरकार यहां से केंद्र को नाम ही नहीं भेजती। यही सच भी है कि अब तक एसीसी की मौखिक सहमति नहीं मिलने के कारण ही डीके पांडेय के नाम की अनुशंसा नहीं की गई है। बावजूद इसके उन्हें कार्यकाल विस्तार दिए जाने को लेकर चर्चा जरूर है। प्रधानमंत्री एसीसी के चेयरमैन होते हैं। गृह मंत्रीव कार्मिक मंत्रालय के अधिकारी भी इसके सदस्य होते हैं।
    नए डीजीपी को लेकर 17 को यूपीएससी ने बुलाई बैठक
    मालूम हो कि राज्य के वर्तमान डीजीपी डीके पांडेय का कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो रहा है। इसी कारण राज्य सरकार ने यूपीएससी को नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए पैनल को स्वीकृति देने का आग्रह किया है। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए छह सीनियर अाईपीएस अधिकारियों की सूची भेजी गई है। उनमें बीजी देशमुख, कमल नयन चौबे, पीअारके नायडू, नीरज सिन्हा, एमवी राव व रेजी डुंगडुंग के नाम शामिल हैं। सूची भेजे जाने के बाद यूपीएससी ने संबंधित अधिकारियों के एसीअार की मांग भी कर चुका है। यूपीएससी द्वारा उसकी समीक्षा भी की जा चुकी है। अब यूपीएससी तीन अधिकारियों के पैनल को अंतिम रूप देने के लिए 17 मई को बैठक की तिथि तय की है। इससे राज्य के मुख्य सचिव को अवगत कराया गया है। मुख्य सचिव उस दिन बैठक में शामिल हो सकते हैं अथवा सुविधानुसार यूपीएससी से तिथि में फेरबदल का सुझाव भी दे सकते हैं। क्योंकि, यूपीएससी अध्यक्ष की अध्यक्षतावाली कमेटी में केंद्रीय गृह सचिव व राज्य के मुख्य सचिव भी सदस्य हैं।। बावजूद इसके उन्हें कार्यकाल विस्तार दिए जाने को लेकर चर्चा जरूर है। प्रधानमंत्री एसीसी के चेयरमैन होते हैं। गृह मंत्रीव कार्मिक मंत्रालय के अधिकारी भी इसके सदस्य होते हैं।
    नए डीजीपी को लेकर 17 को यूपीएससी ने बुलाई बैठक
    मालूम हो कि राज्य के वर्तमान डीजीपी डीके पांडेय का कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो रहा है। इसी कारण राज्य सरकार ने यूपीएससी को नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए पैनल को स्वीकृति देने का आग्रह किया है। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए छह सीनियर अाईपीएस अधिकारियों की सूची भेजी गई है। उनमें बीजी देशमुख, कमल नयन चौबे, पीअारके नायडू, नीरज सिन्हा, एमवी राव व रेजी डुंगडुंग के नाम शामिल हैं। सूची भेजे जाने के बाद यूपीएससी ने संबंधित अधिकारियों के एसीअार की मांग भी कर चुका है। यूपीएससी द्वारा उसकी समीक्षा भी की जा चुकी है। अब यूपीएससी तीन अधिकारियों के पैनल को अंतिम रूप देने के लिए 17 मई को बैठक की तिथि तय की है। इससे राज्य के मुख्य सचिव को अवगत कराया गया है। मुख्य सचिव उस दिन बैठक में शामिल हो सकते हैं अथवा सुविधानुसार यूपीएससी से तिथि में फेरबदल का सुझाव भी दे सकते हैं। क्योंकि, यूपीएससी अध्यक्ष की अध्यक्षतावाली कमेटी में केंद्रीय गृह सचिव व राज्य के मुख्य सचिव भी सदस्य हैं।

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