नई दिल्ली. अगर आप नया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको जल्द ही कुछ और फायदा मिलने वाला है. दरअसल मोदी सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद-बिक्री को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में एक बड़ा फैसला लेने जा रही है. केन्द्र सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैटरी से चलने वाले वाहनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) लेने या उसके नवीनीकरण और नये पंजीकरण वाला चिह्न प्राप्त करने को लेकर मौजूदा नियमों में बदलाव करनेवाली है. सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने आरसी जारी करने या नवीनीकरण के लिए बैटरी से चलने वाले वाहनों को शुल्क भुगतान से छूट का प्रस्ताव दिया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 27 मई 2021 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की है जिसमें केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया गया है. इस मसौदे में आरसी जारी करने या रिन्यू कराने के शुल्क के भुगतान में छूट देने का प्रस्ताव है. बयान में कहा गया है कि ई-मोबिलिटी को प्रोत्साहन देने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है. मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना का मसौदा जारी किया है.
सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को अपने बयान में कहा कि आम जनता तथा सभी अंशधारकों से मसौदा अधिसूचना जारी करने की तिथि से 30 दिन के अंदर टिप्पणियां मांगी गई हैं. अगर कोई संशोधन या सुझाव पसंद आया, तो मंत्रालय उसे शामिल करते हुए केन्द्र को फाइनल ड्राफ्ट मंजूरी के लिए भेजेगा. मंजूरी मिलते ही इलेक्ट्रिक गाडिय़ों की आरसी पर छूट मिलनी शुरु हो जाएगी.
