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    पोक्सो एक्ट की रिपोर्टिंग से अनभिज्ञ हैं झारखंड के अनेक सीनियर पत्रकार और नामी वकील – कवि कुमार

    Devanand SinghBy Devanand SinghNovember 22, 2026No Comments4 Mins Read
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    पोक्सो एक्ट की रिपोर्टिंग
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    पोक्सो एक्ट की रिपोर्टिंग से अनभिज्ञ हैं झारखंड के अनेक सीनियर पत्रकार और नामी वकील – कवि कुमार

    जमशेदपुर : अविभाजित बिहार और झारखंड में अपनी पत्रकारिता के 50 साल पूरे करने वाले जमशेदपुर के पत्रकार कवि कुमार ने रांची के पत्रकार अभिषेक भारतीय और विधायक भूषण बाड़ा प्रकरण में कहा कि रांची सहित झारखंड के अनेक बड़े पत्रकार जिनमें से अधिकांश सोशल मीडिया साइट चला रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग देख कर यह बात सामने आ रही है कि अभिषेक भारती ने अपनी रिपोर्टिंग में अनेक गलतियां कर दीं। जिसके चलते वे विधायक द्वारा नाबालिग के रेप प्रकरण की रिपोर्टिंग में फंस गए। कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि अभिषेक भारती को पीड़ित नाबालिग लड़की का बयान प्रसारित करने से पहले उस लड़की को चाइल्ड वेलफेयर के अधिकारियों और पुलिस के समक्ष पेश करना चाहिए था। क्योंकि यह पोक्सो एक्ट का मामला था। पत्रकार कवि कुमार ने कहा कि कानून की किसी किताब में ऐसा नियम नहीं है। मालूम हो कवि कुमार ब्यूरो चीफ के रूप में जनसत्ता दिल्ली और रांची एक्सप्रेस में कई दशक तक काम कर चुके हैं।

    उन्होंने कहा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के अनेक फैसलों में कहा गया है कि पत्रकार को यह भी हक है कि वह कोई खोजपूर्ण समाचार सबसे पहले अपने समाचार पत्र या चैनल में प्रकाशित प्रसारित करे। अगर पत्रकार न्यूज़ प्रसारित या प्रकाशित करने से पहले चाइल्ड वेलफेयर के अधिकारियों और पुलिस से मिल लेगा तो न्यूज़ खोजपूर्ण व एक्सक्लूसिव कैसे रहेगी? इसके अलावा पोक्सो एक्ट में साफ-साफ लिखा है कि नामजद मुकदमा दर्ज करने और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए नाबालिग पीड़िता का कोर्ट में बयान ही काफी है।

    परंतु चूंकि भूषण बाड़ा सत्ता पक्ष के विधायक हैं, इसलिए झारखंड की पुलिस पोक्सो एक्ट के मुकदमे में भी गिरफ्तारी से पहले सबूत खोज रही है। अगर ऐसा ही है तो झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में पोक्सो एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव भेजे या कानून में बदलाव के लिए उचित तरीका अपनाएं। यह सच है कि इस कानून का इस्तेमाल साजिश के तहत भी किया जा सकता है, जैसा कि दहेज प्रताड़ना एक्ट में था। बाद में अधिकांश निर्दोष बुजुर्ग सास-ससुर के जेल भेजे जाने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर विचार किया और इसमें तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

    इसी तरह पोक्सो एक्ट में भी किया जा सकता है, परंतु जब तक पोक्सो एक्ट में बदलाव नहीं किया जाता तब तक पीड़िता का बयान ही सब कुछ है और इसी के आधार पर अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए।

    जहां तक न्यूज़ प्रसारण में पत्रकार अभिषेक भारती की गलती की बात बताई जा रही है, इस संबंध में पोक्सो एक्ट कहता है कि भारतीय कानून के तहत एक पत्रकार नाबालिग से जुड़े यौन अपराध (पोक्सो एक्ट) की खबर प्रकाशित कर सकता है। कानूनी रूप में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते वह पीड़िता की पहचान को पूरी तरह गुप्त रखे। इसके अलावा, बिना प्राथमिकी दर्ज हुए भी पीड़िता का बयान छापा जा सकता है। सिर्फ पोक्सो एक्ट की धारा 23 के तहत मीडिया पर यह सख्त पाबंदी है कि वह किसी भी ऐसी जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करे जिससे नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर होती हो।

    खबर में पीड़िता का नाम, पता, फोटो, स्कूल का नाम, माता-पिता या रिश्तेदारों का नाम, मोहल्ला या कोई भी ऐसा विवरण नहीं दिया जा सकता जिससे उसकी पहचान का अंदाजा भी लगाया जा सके। (यहां तक कि यदि माता-पिता भी अनुमति दें, तब भी पहचान उजागर करना गैर-कानूनी है)। धारा 23 का उल्लंघन करने पर पत्रकार या संपादक को 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

    अगर पत्रकार न्यूज़ देने के दौरान अभियुक्त के नाम के पहले अपनी तरफ से कोई आपत्तिजनक विशेषण का उपयोग करता है तो आरोपी सिर्फ उस पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करा सकता है।
    – कवि कुमार
    वरिष्ठ पत्रकार, जमशेदपुर

    कवि कुमार कानून झारखंड पत्रकारिता पोक्सो एक्ट रिपोर्टिंग
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