नई दिल्ली. मूडीज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है. एजेंसी ने इसके पीछे मजबूत आर्थिक स्थिति, घरेलू खपत में तेजी, निवेश गतिविधियों में सुधार और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत की बेहतर अनुकूलन क्षमता को प्रमुख कारण बताया है.
मूडीज के मुताबिक, भारत ने ऊर्जा की ऊंची कीमतों के बावजूद उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है. कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के स्रोतों में विविधता तथा उपभोक्ताओं पर कीमतों के तत्काल प्रभाव को सीमित रखने की सरकारी कोशिशों से इसमें मदद मिली है. सरकारी तेल कंपनियों और करों में कटौती ने परिवारों और कारोबारियों को ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी के असर से राहत दी है. एजेंसी का मानना है कि मजबूत घरेलू मांग, निवेश में सुधार और बेहतर आर्थिक बुनियाद के दम पर भारत मध्यम अवधि में करीब 7% की विकास दर बनाए रख सकता है. अप्रैल-जून तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था सालाना आधार पर 7.8% की दर से बढ़ी थी, जो बाजार के अनुमानों से अधिक रही. निवेश में तेजी, विनिर्माण गतिविधियों में मजबूती और उपभोक्ता मांग ने आर्थिक विकास को सहारा दिया.
निजी निवेश में तेजी के संकेत
मूडीज के अनुसार, कई आर्थिक संकेतक भारत में निजी निवेश के नए दौर की शुरुआत की ओर इशारा कर रहे हैं. पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन और आयात में बढ़ोतरी, औद्योगिक ऋण में तेजी तथा उद्योगों की उत्पादन क्षमता के अधिक इस्तेमाल से निवेश की मांग मजबूत होने के संकेत मिले हैं. एजेंसी का मानना है कि निजी क्षेत्र के पूंजीगत खर्च में लगातार बढ़ोतरी से आर्थिक विकास को और गति मिल सकती है. इससे घरेलू खपत के साथ औद्योगिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी.
महंगाई और मानसून से विकास को जोखिम
सकारात्मक संभावनाओं के बावजूद मूडीज ने कुछ जोखिम भी गिनाए हैं. बढ़ती कीमतों से घरेलू खपत पर दबाव, दक्षिण-पश्चिम मानसून की कमी से कृषि उत्पादन और ग्रामीण मांग पर असर तथा मौद्रिक नीति में सख्ती निजी निवेश की रफ्तार को प्रभावित कर सकती है. इस बीच, अक्टूबर के खुदरा महंगाई के आंकड़े गुरुवार को जारी होने हैं. रॉयटर्स के सर्वे में शामिल अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.93% तक पहुंच सकती है, जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की निर्धारित सहनशीलता सीमा के ऊपरी स्तर के करीब है. आरबीआई ने अक्टूबर में करीब चार साल बाद पहली बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी. बाजार को अगले 12 महीनों में ब्याज दरों में 90 आधार अंकों तक और वृद्धि की आशंका है. इससे कर्ज महंगा हो सकता है और उपभोक्ता खर्च के साथ निजी निवेश की रफ्तार पर भी असर पड़ सकता है.
