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    माझी परगना महाल एवं जनप्रतिनिधियों ने नगर निगम विस्तार योजना का किया विरोध

    Aman KumarBy Aman KumarMay 18, 2025Updated:May 18, 2025No Comments3 Mins Read
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    माझी परगना महाल एवं जनप्रतिनिधियों ने नगर निगम विस्तार योजना का किया विरोध

    10 जून को उपायुक्त के समक्ष जोरदार प्रदर्शन
    राष्ट्र संवाद संवाददाता
    जमशेदपुर। दिशोम जाहेरथान, करनडीह, जमशेदपुर में माझी परगना महाल, जुगसलाई तोरोप के माझी बाबा, पारानिक, गोडेत एवं पंचायत जनप्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता रस्सी परगना बाबा दशमत हंसदा ने की।
    बैठक में मुख्य रूप से जमशेदपुर में नगर निगम विस्तार के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने की जिला प्रशासन की प्रस्तावित योजना पर विरोध जताया गया। साथ ही आदिवासियों के पारंपरिक धर्म ‘सारना धोरोम’ को मान्यता देने और झारखंड में पेसा नियमावली को शीघ्र लागू करने की मांग पर चर्चा की गई।
    पारगना बाबा ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-ZC के अनुसार, पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम एवं नगरपालिका की स्थापना असंवैधानिक है। आदिवासी समाज पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के अंतर्गत जन्म से मृत्यु तक की सामाजिक गतिविधियाँ, पारंपरिक न्याय व्यवस्था, जल-जंगल-जमीन पर अधिकार और सामूहिक संरक्षण-संवर्धन में विश्वास रखता है।
    नगर निगम बनने से आदिवासियों की अस्तित्व, पहचान और पारंपरिक व्यवस्थाएं खतरे में पड़ जाएंगी। न वे स्वशासन कर पाएंगे, न पारंपरिक न्याय व्यवस्था का निर्वहन हो सकेगा और न ही अपनी जमीन या संसाधनों पर स्वतंत्र रूप से अधिकार रख पाएंगे। हर कार्य के लिए नगर निगम पदाधिकारियों की अनुमति लेनी होगी।
    वर्तमान में अधिकांश आदिवासी परिवारों के पास 10 बीघा या उससे अधिक भूमि है, लेकिन नगर निगम बनने पर उन जमीनों पर भारी कर (लगान) वसूला जाएगा, जिससे वे विवश होकर जमीन बेचने और पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। यह पूरी योजना आदिवासियों को उनके भूमि अधिकार से वंचित कर भूमि हड़पने की एक साजिश है।
    मुखिया संघ जमशेदपुर के महासचिव कान्हू मुर्मू ने कहा कि ” इसके लिए जोरदार आंदोलन किया जाएगा। । पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्र में गर निगम बिल्कुल नहीं बनने दिया जाएगा।
    माझी परगना महाल की ओर से मांग की गई कि:
    जिला प्रशासन द्वारा प्रस्तावित वृहद जमशेदपुर नगर निगम योजना पर अविलंब रोक लगाई जाए एवं इसे पूरी तरह निरस्त किया जाए। केंद्र सरकार सारना धर्म कोड को शीघ्र मान्यता दे।
    झारखंड सरकार पेसा कानून को तत्काल प्रभाव से लागू करे।
    इस मुद्दे पर 10 जून 2025 को माझी परगना महाल, आदिवासी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, जुगसलाई तोरोप के नेतृत्व में मुखिया संघ, जमशेदपुर, मानकी-मुंडा व्यवस्था एवं भूमिज मुंडा समाज द्वारा उपायुक्त कार्यालय, जमशेदपुर के समक्ष एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।
    बैठक में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे:
    धाड़ दिशोम देश पारानिक बाबा दुर्गा चरण मुर्मू, मुखिया संघ महासचिव कान्हू मुर्मू, माझी बाबा रमेश मुर्मू, सुखराम किस्कू, रेन्टा सोरेन, लेदेम मुर्मू, दीपक मुर्मू, साहिल सोरेन, सुरेश हांसदा, कृष्णा मुर्मू, बिंदे सोरेन, मुखिया सरस्वती टुडू, कालिदास टुडू, पोनो मुर्मू, मनोज मुर्मू, जोबा मार्डी, धनमुनी मार्डी, भागिरथ हांसदा, आनंद हांसदा, दिकू मुर्मू, डॉ. हांसदा एवं अन्य समाज प्रतिनिधि।

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