बजट ने वकील समुदाय को निराश किया : कुलविंदर
राष्ट्र संवाद संवाददाता
जमशेदपुर। कौमी सिख मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अधिवक्ता कुलविंदर सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार ने केंद्रीय सरकार की भांति बजट पेश कर वकील समुदाय को निराश किया है।
पूरे देश के वकीलों को उम्मीद थी कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पांच हजार करोड़ रुपए बजट में प्रावधान करेगी तथा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को कानूनी रूप देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और राज्य की हेमंत सरकार भी उसी रास्ते पर चली है। पिछले साल हेमंत सरकार ने वकीलों के पेंशन एवं स्कॉलरशिप की राशि स्वीकृत की थी किंतु इस बार बजट में उसका उल्लेख नहीं हुआ है।
कुलविंदर सिंह के अनुसार पिछली कई सरकारों ने सिख समुदाय को यह भरोसा दिलाया था कि पंजाबी भाषा के उत्थान उन्नयन को लेकर पंजाबी अकादमी की स्थापना की जाएगी परंतु वह भी कोरी कल्पना नजर आ रही है।
कुलविंदर सिंह के अनुसार ग्रामीण अर्थ नीति पर ध्यान देते हुए प्रखंड स्तर पर सरकार को कोल्ड स्टोरेज निर्माण के साथ साथ कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना पर जोर देना चाहिए।
