लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ एसपीजी बिल

नई दिल्ली: लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी एसपीजी अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दे दी है. कांग्रेस सदस्यों के वॉकआउट के बीच मंगलवार को यह बिल राज्यसभा में भी पास हो गया. इसका मतलब है कि अब एसपीजी सुरक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके करीबी परिवार को मिलेगी, पूर्व प्रधानमंत्रियों या उनके परिवार वालों को नहीं. बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के आरोपों और आशंकाओं का चुन-चुनकर जवाब दिया और पूछा कि एसपीजी सुरक्षा की ही जिद क्यों.केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज साफ किया कि विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक प्रधानमंत्री की सुरक्षा को अधिक चाक चौबंद बनाने के लिए लाया गया है और इसका गांधी परिवार के सदस्यों की सुरक्षा हटाने से कुछ भी लेना देना नहीं है. शाह ने मंगलवार को इस विधेयक पर राज्यसभा में लगभग दो घंटे की चर्चा के बाद अपने जवाब में कहा कि गांधी परिवार सहित देश के 130 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केन्द्र तथा राज्य सरकारों की है और वे इससे पीछे नहीं हटेगी.उनके जवाब के बाद राज्यसभा ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया जिससे इस पर संसद की मुहर लग गयी. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने गृह मंत्री के जवाब के बाद कहा कि उनकी पार्टी इससे संतुष्ट नहीं है और सदन से वाकआउट कर रही है. गृह मंत्री के जवाब से असंतुष्ट वामदलों के सदस्यों ने भी वाकआउट किया. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है.