पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने गिनाई केंद्रीय बजट 2025-26 की खूबियां
*कहा- भारत के भविष्य को सशक्त बनाने वाला है बजट, मध्यम वर्ग, किसानों, युवाओं और उद्यमियों के सशक्तिकरण का दस्तावेज है बजट*
राष्ट्र संवाद संवाददाता
जमशेदपुर। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सारण लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बुधवार को कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट समावेशी विकास, आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार जनता के हितों के लिए समर्पित है और यह बजट उसी का प्रमाण है। राजीव प्रताप रूडी बुधवार को झारखंड प्रदेश भाजपा के आर्थिक प्रकोष्ठ के तत्वावधान में जमशेदपुर महानगर अंतर्गत बिस्टुपुर में केंद्रीय बजट पर आधारित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले, भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा, आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक सीए राजीव अग्रवाल, जिला महामंत्री अनिल मोदी, मीडिया प्रभारी प्रेम झा, अखिलेश सिंह मौजूद रहे।
बिस्टुपुर स्थित चैंबर भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि यह बजट मध्यम वर्ग, किसानों, युवाओं और उद्यमियों के सशक्तिकरण का दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह बजट “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आर्थिक मजबूती और समावेशी विकास पर केंद्रित है। रूडी ने बताया कि मध्यम वर्ग को इस बजट में ऐतिहासिक कर राहत दी गई है। अब ₹12 लाख तक की आय टैक्स-फ्री होगी, जिससे ₹1 लाख मासिक कमाने वालों को कोई कर नहीं देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती सीमा ₹1 लाख कर दी गई है, और किराए पर टीडीएस की सीमा ₹6 लाख कर दी गई है। उन्होंने बताया कि ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ शुरू की गई है, जिससे 100 जिलों के किसानों को लाभ मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सीमा ₹5 लाख कर दी गई है। रूडी ने बताया कि युवाओं के कौशल विकास के लिए अगले पांच वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित होंगी। आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में क्रमशः 6,500 और 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) शिक्षा के लिए ₹500 करोड़ का निवेश किया जाएगा। एमएसएमई क्रेडिट गारंटी को बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दिया गया है। स्टार्टअप्स के लिए ‘फंड ऑफ फंड्स’ योजना लॉन्च की गई है, जिससे नई कंपनियों को वित्तीय सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्यों को ₹1.5 लाख करोड़ का ब्याज-मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। ₹10 लाख करोड़ का एसेट मोनेटाइजेशन प्लान भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राजीव प्रताप रूडी रूडी ने बताया कि सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी और परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ‘नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन’ शुरू किया गया है। सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शहरी गरीबों और श्रमिकों के लिए नई योजना लाई गई है, जिससे सतत आजीविका के अवसर मिलेंगे। ‘शहरों को विकास केंद्र’ बनाने के लिए ₹1 लाख करोड़ का ‘अबिन चैलेंज फंड’ स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि ‘भारत ट्रेड नेट’ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिससे व्यापार और निर्यात को आसान बनाया जाएगा। एमएसएमई और स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार विशेष योजनाएं लेकर आई है। रूडी ने बताया कि ‘जन विश्वास अधिनियम 2.0’ लाया जाएगा, जिससे 100 से अधिक कानूनी प्रावधानों को सरल बनाया जाएगा। निवेश अनुकूलता सूचकांक लॉन्च होगा, जिससे राज्यों में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही, केंद्रीय बजट 2025-26 में गिग वर्कर्स (ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कार्यरत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों) के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसके तहत: 1 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा। यह कदम डिलीवरी बॉयज, कैब ड्राइवर्स, फ्रीलांसर्स और अन्य असंगठित डिजिटल श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा, जिससे उन्हें चिकित्सा खर्च के बोझ से सुरक्षा मिलेगी।
