उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई राजस्व संग्रहण, दाखिल खारिज, भू लगान, म्यूटेशन, भूमि सीमांकन आदि की समीक्षा
समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में आहूत बैठक में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा राजस्व संग्रहण, भू लगान, म्यूटेशन, भूमि सीमांकन, अवैध जमाबंदी सहित अन्य विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में सभी अंचल अधिकारी को म्यूटेशन के 30-90 दिनों वाले कुल लंबित 757 आवेदनों को त्वरित रूप से निष्पादन का निदेश दिया गया । उन्होने कहा कि म्यूटेशन के आवेदनों को 30 दिनों के भीतर निष्पादित करने का प्रयास करें, रिजेक्शन के मामलों में उचित कारण जरूर दर्ज करें, अधूरे आवेदनों को लेकर आवेदक को सूचित करते हुए समय दें तथा उचित कार्रवाई करें । म्यूटेशन अपील के 591 लंबित मामलों पर उन्होने कहा कि नियमित कोर्ट करें और निष्पादित करें । भूमि सीमाकंन के लंबित 447 मामलों पर तेजी से कार्रवाई का निर्देश दिया गया । वहीं भू-लगान में अपेक्षित प्रगति नहीं पाये जाने पर कैम्प आयोजित कर तथा विभिन्न माध्यमों से लोगों को सूचित कर इसमें वृद्धि का निर्देश दिया गया।
जनहित से जुड़े कई विकास कार्यों एवं आधारभूत संरचना निर्माण हेतु अंचल स्तर पर जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता है। जमशेदपुर में नए केन्द्रीय विद्यालय, जादूगोड़ा में 220/232 ग्रिड सब स्टेशन निर्माण, जमशेदपुर में 50 शय्यायुक्त समेकित आयुष अस्पताल, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल घाटशिला का कार्यालय, राजकीय अभियंत्रण कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज, पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज तथा अन्य संस्थान, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, जमशेदपुर ट्रांस्पोर्ट नगर निर्माण, घाटशिला में 5000 MT गोदाम, लैम्पसों में 500 MT गोदाम, अर्बन कम्यूनिटी सेंटर सहित भूमि अधिग्रहण संबंधित अन्य मामलों में प्रगति की समीक्षा कर संबंधित अंचल अधिकारियों को भूमि चिन्हित कर प्रतिवेदन अपर उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करने का निर्देश दिया गया ।
राजस्व संग्रहण की समीक्षा में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण हो इसे सभी विभाग सुनिश्चित करेंगे । माहवार राजस्व संग्रहण देखें तो तीनों विद्युत प्रमंडल की शत प्रतिशत से ज्यादा उपलब्धि रही, वहीं परिवहन कार्यालय 100%, निबंधन कार्यालय में 70%, उत्पाद विभाग का 92%, खनन कार्यालय का 92%, राज्य कर के चारों सर्किल द्वारा 65% से ज्यादा, वहीं नगर निकायों में भी राजस्व संग्रहण शत प्रतिशत रहा । अन्य सभी विभाग जिनका राजस्व संग्रहण लक्ष्य के अनुरूप नहीं रहा उन्हें राजस्व संग्रहण में तेजी लाते हुए शत प्रतिशत उपलब्धि का निर्देश दिया गया। बैठक में सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
