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    Home » झारखंड राज्य बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन राजेश शुक्ल ने वाईस चेयरमैन के रूप में 11 बर्ष पूरा किया
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    झारखंड राज्य बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन राजेश शुक्ल ने वाईस चेयरमैन के रूप में 11 बर्ष पूरा किया

    Nijam KhanBy Nijam KhanFebruary 7, 2024No Comments4 Mins Read
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    झारखंड राज्य बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन राजेश शुक्ल ने वाईस चेयरमैन के रूप में 11 बर्ष पूरा किया

    झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन और राज्य के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शुक्ल ने झारखंड स्टेट बार कौंसिल के निर्वाचित वाईस चेयरमैन के रूप में 11 बर्ष पूरा कर लिया है। इसके लिए चाईबासा जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रामेश्वर प्रसाद, एवम झारखंड स्टेट बार कौंसिल के सदस्य श्री अनिल कुमार महतो और जिला बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री कैसर परवेज के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने श्री शुक्ल को बधाई दी और श्री शुक्ल के कार्यकुशलता की सराहना की।

    श्री शुक्ल ने 11 बर्ष में अधिवक्ताओं के कल्याणकारी योजनाओं को मूर्त रूप दिलाने का लगातार कार्य किया। झारखंड अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति का गठन, झारखंड स्टेट बार कौंसिल द्वारा पेंशन योजना की शुरुआत, झारखंड बार कौंसिल जर्नल का प्रकाशन में श्री शुक्ल ने निर्णायक भूमिका निभाई। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ सबसे अधिक अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित होती है। श्री शुक्ल ने झारखंड स्टेट बार कौंसिल के पेंशन कमिटी के चेयरमैन के रूप में भी झारखण्ड में अधिवक्ताओं की पेंशन योजना को शानदार रूप से सफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रांची में झारखंड स्टेट बार कौंसिल के भवन निर्माण के लिए श्री रघुवर दास की राज्य सरकार से 1 रुपए में कौंसिल के भवन निर्माण के लिए भूखंड आवंटित कराया। जिस पर निर्माण कार्य चल रहा है।

    झारखंड स्टेट बार कौंसिल के सदस्य श्री अनिल कुमार महतो ने कहा कि श्री शुक्ल ने झारखंड स्टेट बार कौंसिल के चेयरमैन और वाईस चेयरमैन के रूप में 11 बर्षो में शानदार इतिहास बनाया है श्री शुक्ल ने राज्य के अधिवक्ताओं को हर सुख दुःख में परिवार जैसा खड़ा होकर मदद किया है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में श्री शुक्ल ने झारखंड, उड़ीसा ,छत्तीसगढ़ और झारखंड के अधिवक्ताओं को हर सम्भव सहयोग दिलाया । चिकित्साल्यो में भी श्री शुक्ल ने कोरोना से पीड़ित अधिवक्ता और उनके परिजनों को समुचित मदद दिलाया।

    जिला बार एसोसिएशन चाईबासा के अध्यक्ष श्री रामेश्वर प्रसाद ने कहा कि श्री शुक्ल ने झारखंड में अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बराबर कार्य किया है यही वजह है कि देश के 8 राज्यो में अधिवक्ताओं के संगठनों और राज्य बार कौंसिलो ने श्री शुक्ल को अधिवक्ता रत्न से सम्मानित किया है ,जिससे झारखंड के अधिवक्ता भी गौरवान्वित है। श्री प्रसाद ने कोल्हान के अधिवक्ताओं की तरफ से श्री शुक्ल को सम्मानित किया। श्री प्रसाद ने कहा कि श्री शुक्ल राज्य के अधिवक्ताओं के गौरव है। उनपर झारखंड का हर अधिवक्ता गर्व करता है।

    इस अवसर श्री शुक्ल ने कहा कि उनकी सेवा सदैव अधिवक्ताओं को मिलती रही है और आगे और भी मजबूती से मिलती रहेगी। श्री शुक्ल ने कहा कि राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने और अन्य राज्यो की तरह झारखंड में भी बजट में अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं के लिए निधि आवंटन की मांग अभी झारखंड सरकार के पास लम्बित है जिसके शीघ्र लागू कराने के लिए जल्द ही झारखण्ड के राज्यपाल श्री सी पी राधाकृष्णन और सरकार के मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन से कौंसिल के सदस्य मिलेंगे तथा इसे लागू कराने की मांग पुनः करेंगे।

    ज्ञातव्य है कि श्री शुक्ल लगातार तीन सत्र तक जिला बार एसोसिएशन जमशेदपुर के 1990 से 1998 तक 8 बर्षो तक निर्वाचित उपाध्यक्ष रह चुके है। उसके बाद झारखंड स्टेट बार कौंसिल के लगातार 11 बर्षो से निर्वाचित वाईस चेयरमैन है तथा झारखण्ड स्टेट बार कौंसिल के चेयरमैन भी रह चुके है, राज्य के अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए वे निरंतर कार्य करते रहे है। इसके अलावे श्री शुक्ल ने विधि शिक्षा के उन्नयन के लिए कार्य किया है वही विभिन्न विश्वविद्यालयों में सिंडिकेट सदस्य और शासी निकाय और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का सदस्य रहकर भी श्री शुक्ल ने शानदार दायित्व निभाया है और उनके उत्थान में हर स्तर पर सहयोग किया है। जमशेदपुर को-ऑपरेटिव विधि महाविद्यालय के चेयरमैन के रूप में उसको संबद्धता दिलाने और आधारभूत संरचना बढ़ाने में भी श्री शुक्ल ने निर्णायक भूमिका निभाई है।

    श्री शुक्ल ने कहा है युवा अधिवक्ताओं के अंदर और भी कौशल विकास हो और वे अच्छे अधिवक्ता और न्यायिक क्षेत्र में आगे बढ़े इसके लिए नियमित प्रशिक्षण की योजना कौंसिल द्वारा बनाया जायेगा। झारखंड राज्य बार कौंसिल आपके द्वार कार्यक्रम भी हर स्तर के बार एसोसिएशन में आयोजित करने पर विचार चल रहा है। जल्द इसे कौंसिल के सदस्यों से विचार विमर्श कर मूर्त रूप दिया जाएगा।

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