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    Home » पीएम किसान योजना अंतर्गत सभी अवशेष लाभुकों का आगामी 31.08.2023 तक ई केवाईसी, लैंड सींडिंग एवं आधार सीडिंग करना सुनिश्चित करें संबंधित अंचल अधिकारी – उपायुक्त
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    पीएम किसान योजना अंतर्गत सभी अवशेष लाभुकों का आगामी 31.08.2023 तक ई केवाईसी, लैंड सींडिंग एवं आधार सीडिंग करना सुनिश्चित करें संबंधित अंचल अधिकारी – उपायुक्त

    Nijam KhanBy Nijam KhanAugust 22, 2023No Comments6 Mins Read
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    उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्री शशि भूषण मेहरा की अध्यक्षता में कृषि एवं सम्बद्ध विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित

    पीएम किसान योजना अंतर्गत सभी अवशेष लाभुकों का आगामी 31.08.2023 तक ई केवाईसी, लैंड सींडिंग एवं आधार सीडिंग करना सुनिश्चित करें संबंधित अंचल अधिकारी – उपायुक्त

    आज दिनांक 22.08.2023 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, जामताड़ा श्री शशि भूषण मेहरा (भा०प्र०से०) की अध्यक्षता में कृषि एवं सम्बद्ध विभाग की बैठक उपायुक्त कार्यालय कक्ष में आहुत की गई ।

    जिसमें वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी अंचल अधिकारी, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक से उपायुक्त ने पी०एम०- किसान, झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना एवं खरीफ फसल आच्छादन से संबंधित किये जा रहे कार्य की समीक्षा की।

    *31 अगस्त तक पीएम किसान योजना का दें लाभ*

    बैठक में उपायुक्त ने पी०एम०-किसान योजनान्तर्गत समीक्षा करते हुए सभी अंचल अधिकारियो को निदेश दिया इस योजना के लाभ से छूटे हुए सभी अवशेष लाभुकों का आगामी 31.08.2023 तक ई केवाईसी, लैंड सींडिंग एवं आधार सीडिंग करना सुनिश्चित करेगें। वहीं संबंधित अंचल अधिकारी के द्वारा समीक्षा के दौरान अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि काफी संख्या में अवशेष बचे लाभुको का ई केवाईसी, लैंड और आधार सीडिंग एक ही परिवार अन्तर्गत होने के कारण नहीं किया जा रहा है। उपायुक्त ने उक्त समस्या के निष्पादन हेतु वैसे लाभुको को चिन्हित करते हुए इसकी सूची अविलम्ब कृषि विभाग, जामताड़ा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि राज्य स्तर को सूचित करते हुए उसे पोर्टल से हटाने का अनुरोध भेजा जा सकें एवं अनाधिकृत रूप से लाभ ले रहे लाभको से राशि की वसूली की जा सकें। अगर इस में किसी भी लाभुक के द्वारा साक्ष्य छुपा कर इसका लाभ लिया जा रहा है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाय।

    *झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजनान्तर्गत किसानों को मिलने वाले लाभ में आ रहे तकनीकी अड़चन को दूर करें*

    इसके अलावा झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजनान्तर्गत समीक्षा के क्रम में बताया गया कि बैंक द्वारा अबतक पोर्टल पर अपलोड डाटा में से 8022 कृषको का ई केवाईसी नहीं हुआ है, जो अंचल वार फतेहपुर- 1156, जामताड़ा 1412, करमाटांड 849 कुण्डहित 1240
    नाला 2095 एवं नारायणपुर 1270 है। कृषि विभाग, जामताड़ा द्वारा सभी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारियों को लाभुक एवं ग्राम वार कृषक सूची उपलब्ध कराई गई है।

    उपायुक्त ने इस संबंध में सभी अंचल अधिकारियों एवं प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे ग्राम वार कृषकों को ई केवाईसी अविलम्ब कराना सुनिश्चित करें। वहीं अंचल अधिकारी करमाटांड द्वारा इस संबंध में उपायुक्त को इस संबंध में आ रहे कठिनाई के बारे में बताया गया कि बैंक द्वारा अपलोड डाटा में 1 ही राशन कार्ड से 1 लाभुक को माफी दिया जाना है, जिस कारण से लाभुक का ई केवाईसी नहीं हो पा रहा है, साथ ही लाभुक द्वारा एक से ज्यादा बैंक से ऋण लिया गया है। इस संबंध में उपायुक्त ने निदेश देते हुए कहा कि लाभुकवार स्पष्ट कारण सहित सूची उपलब्ध कराएं ताकि विभाग को समेकित प्रतिवेदन भेजा जा सकें ।

    *जिला के सभी निचली भूमि पर धान की रोपनी लगभग शत प्रतिशत हो चुकी है*

    वहीं आगे बैठक के दौरान उपायुक्त ने खरीफ फसल आच्छादन काफी कम रहने पर चिंता व्यक्त किया गया तथा प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक को निर्देश दिया गया कि क्षेत्र का भ्रमण करते हुए सही आंकड़ा विभाग को उपलब्ध कराएं। बैठक के दौरान बताया गया कि प्रखण्ड स्तर से उपलब्ध फसल आच्छादन आंकड़ा सही से कर्मी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जबकि जिला के सभी निचली भूमि पर धान की रोपनी लगभग शत प्रतिशत हो गई है।

    *व्हाट्सएप ग्रुप बनकर प्रतिदिन का रिपोर्ट दें, नहीं देने पर अनुपस्थित मानते हुए उस दिन का वेतन काटने का निर्देश*

    उपायुक्त ने जिला कृषि पदाधिकारी, जामताड़ा को निदेश दिया गया कि वे प्रखण्ड स्तर पदाधिकारी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाये। जिसमें ये प्रतिदिन स्वयं के साथ क्षेत्र भ्रमण का जीपीएस फोटोग्राफ ग्रुप में भेजे। ताकि उनके द्वारा क्षेत्र में किये जा रहे कार्य का मूल्यांकन करें एवं उन्हें भी इससे अवगत कराएं। साथ ही संबंधित प्रखंड क्षेत्र से जिस पदाधिकारी/कर्मी द्वारा फोटोग्राफ नहीं भेजा जाएगा, उसको उस दिन अनुपस्थित मानते हुए उस दिन का वेतन रोक दिया जाय। साथ ही उस ग्रुप में कृषि एवं सम्बद्ध विभाग के जिला स्तरीय कर्मी को भी जोड़ा जाए एवं उनके द्वारा भी अपने-अपने विभाग रहे कार्य का जीपीएस फोटोग्राफ भेजने का निदेश दिया गया।

    *तालाबों की सूची मत्स्य कार्यालय को उपलब्ध कराएं*

    वहीं बैठक में भूमि संरक्षण विभाग के समीक्षा के क्रम में भूमि संरक्षण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अमृत सरोवर तालाब के साथ विभाग द्वारा निर्माण किये गये सभी तालाब की सूची आज ही जिला मत्स्य पदाधिकारी जामताड़ा को उपलब्ध कराएं साथ ही इसकी सूचना उन्हे भी उपलब्ध कराएं।

    *संचालित योजनाओं की जानकारी का प्रसार करें*

    इसके अलावा जिला पशुपालन पदाधिकारी, जामताड़ा को निदेश दिया गया कि वे गव्य एवं पशुपालन विभाग मे संचालित सभी योजनाओं को प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को भी इसकी सूची उपलब्ध कराये ताकि प्रखण्ड स्तर से किये जा रहे पशुशेड निर्माण एवं अन्य कार्य में संबंधित लाभुक को इसका लाभ दे पाये।

    *कम अवधि में विकसित होने वाले मस्त्य जीरा का वितरण करें*

    इसके अतिरिक्त मत्स्य विभाग के समीक्षा के क्रम में उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि कम अवधि में विकसित होने वाले मस्त्य जीरा का वितरण किया जाए ताकि यहाँ के मत्स्य पालक को इसका लाभ मिल सकें। साथ ही नई-नई प्रजातियों का भी प्रत्यक्षण किया जाए।

    *आपसी समन्वय से करें कार्य*

    उपायुक्त द्वारा सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे समय-समय पर किये जा रहे कार्य को आपस में साझा करे, जिससे उत्पन्न हो रही समस्या का तत्वरित निष्पादन संभव है एवं जिला के कृषक लाभान्वित हो सकें। उपायुक्त ने कहा कि सभी संबंधित विभाग एवं पदाधिकारी आपसी समन्वय से पीएम किसान योजना एवं झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना में प्रगति लाएं।

    *इनकी रही उपस्थिति*

    इस मौके पर कार्यालय प्रकोष्ठ में उपरोक्त के अलावा अपर समाहर्ता श्री सुरेन्द्र कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी श्री लव कुमार, जिला मत्स्य पदाधिकारी श्रीमति रितु रंजन, जिला सहकारिता पदाधिकारी श्री चंद्रजीत खलखो, अकाउंटेंट श्री गणेश कुमार उपस्थित थे एवं सभी अंचल अधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बीपीएम आदि वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

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