राज्यस्तरीय फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष श्री ओमकार नाथ झा ने केबिनेट में जन बितरण बिक्रेताओं के कमीशन में बढ़ोतरी , अनुकंपा के नियम मैं उम्र सीमा को हटाने और मानदेय की स्वीकृति जैसे प्रस्तावों की लगातार अनदेखी से राज्य के 25000 बिक्रेता वर्तमान गठबंधन सरकार से नाराज एवं काफी आक्रोशित है।
इस संबंध में विस्तार पूर्वक जिला फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन जामताड़ा जिला अध्यक्ष सह प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री मोहन प्रसाद भैया एवम मीडिया प्रभारी सह प्रदेश कार्यसमिति सदस्य देव कुमार साव ने संयुक्त रूप से बताया की
राज्य के गरीब लाभार्थियों तक बिना कमीशन प्राप्त किये लगातार अनाज मुहैय्या करा रहे जन बितरण बिक्रेता राज्य सरकार के रवैये और वादा खिलाफी से बेहद नाराज चल रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मद में दस माह पुर्व बितरित किये गये अनाजों के कमीशन सहित वापस लिए गये जूट बोरे की राशि का भुगतान तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रति क्विंटल ₹20 कमीशन बढ़ोतरी की गई है उसका भी भुगतान अब तक नहीं होने से बिक्रेता स्वयं भुखमरी के कागार पर आ गये हैं ,बर्तमान में तीन माह के एन.एफ.एसए के कमीशन का भुगतान भी बकाया है जबकि नियमानुसार अग्रीम भुगतान किया जाना है ,राज्य के बिक्रेताओं को मुख्यमंत्री एवं खाद्ध आपूर्ति मंत्री के स्तर पर कमीशन में बढ़ोतरी और मानदेय पर बिचार करने का अस्वासन बराबर देते रहने के बावजूद आज तक उसपर निर्णय नहीं लेने से बिक्रेता खासे नाराज हैं,पूर्व से चली आ रही अनुकंपा के प्रावधानों में बदलाव कर देने ,बिधान सभा में इसपर बिचार करने का अस्वासन देने के बावजूद किसी भी प्रस्तावों का केबिनेट में नहीं आना दुर्भाग्यपूर्ण है,
राज्य की सबसे महत्वपूर्ण खाद्ध सुरक्षा योजना को संचालित कर रहे इस वर्ग के प्रति सरकार का रवैया सही नहीं रहने और इनकी मांगो को लगातार टालते रहने से परेशान बिक्रेताओं ने सड़कों पर उतरने का फैंसला कर लिया है ,
5 जून को सरकार के रवैये से परेशान होकर राज्य के सभी मुख्यालयों में धरना और प्रदर्शन की जोरदार तैयारियां कर राज्य के सभी बिक्रेता सरकार तक यह संदेश देने जा रहे हैं कि उसके बाद भी सरकार नहीं चेती तो पुरे राज्य में बितरण व्यवस्था को ठप्प करने का भी निर्णय लेने को मजबूर होना पड़ सकता है,फेयर प्राईश शॉप डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि वे ऐसा नहीं चाहते लेकिन राज्य के बिक्रेता नाम मात्र के कमीशन -जिसका समय पर भुगतान भी नहीं किया जाता और न ही उसमें बृद्धि की जाती ,ऐसे में स्वयं भुखे रहकर लाभार्थियों का पेट कैसे भरें?
सरकार वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा दे रही है,जन प्रतिनिधियों और अन्य को वोट बैंक की रणनीति के तहत खजाने खोल दिये लेकिन गरीबों तक रोज मिहनत मस्सकत करने वाले पी.डी.एस.डीलरों को भूखों मरने छोड़ दिया जाता है।
मौके पर उपस्थित जिला उपाध्यक्ष शिरोमणि जाधव सचिव अनिल कुमार गुप्ता ,प्रदेश कार्यकारी सदस्य नरेश कुमार जैन ,महावीर मोदी जिले के सभी प्रखंड अध्यक्ष सचिव एवं कोषाध्यक्ष, जामताड़ा नगर प्रतिनिधि और मिहिजाम नगर प्रतिनिधि उपस्थित थे।
