नई दिल्ली. राजस्थान सरकार ने सियासी उठापटक के बीच CBI जांच को लेकर बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश में अब CBI सीधे किसी केस की जांच नहीं कर सकेगी. किसी भी केस की जांच के लिए पहले राज्य सरकार की सहमति जरूरी होगी. प्रदेश के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है.
अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार परिस्थिति के अनुसार किसी केस पर सहमति देगी. सरकार ने पहले की सभी सामान्य सहमति रद्द कर दी है. हालांकि विशिष्ट व्यक्तिगत मामलों में सहमति रहेगी.
गौरतलब है कि गहलोत सरकार ने सीबीआई को लेकर यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब राज्य में कांग्रेस सरकार को लेकर सियासी खींचतान जारी है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार पर आरोप लगा चुके हैं कि दबाव बनाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है.
बता दें कि राजस्थान में कुछ दिन पहले ही अशोक गहलोत के कथित करीबियों के घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी. साथ ही आयकर विभाग ने सीएम गहलोत के चार कथित करीबी लोगों को पूछताछ के लिए समन भेजा था. इन सभी को आयकर की धारा 131 के तहत नोटिस भेजा गया था.
