मुंबई: लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद चीन के खिलाफ देशभर के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है दिख रहा है. पूरे देश में चीन के समानों के बहिष्कार की बात कही जा रही है.इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने चीन को बड़ा झटका दिया है. राज्य सरकार ने केंद्र से बातचीत के बाद चीन की तीन कंपनियों के प्रोजेक्ट पर फिलहाल रोक लगा दी है. इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 5 हजार करोड़ की है. अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा.
जिन प्रोजेक्ट पर रोक लगाई गई है, उसमें पुणे से सटे तालेगांव में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बड़ी फैक्ट्री भी है. कहा जा रहा है कि ये करीब 3500 हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है.
जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने पिछले दिनों 12 एमओयू पर साइन किए थे. जिसमें से सभी 3 चाईनीज कंपनियों के प्रोजेक्ट होल्ड पर डाल दिए गए हैं, जबकि 9 प्रोजेक्ट के काम फिलहाल जारी रहेंगे. इसमें दूसरे देशों की कंपनियां शामिल हैं. बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से चीन के प्रोजेक्ट और आयात पर जानकारी मांगी थी.
गौरतलब है कि इससे पहले टेलिकॉम डिपार्टमेंट भारत संचार निगम लिमिटेड से 4जी अपग्रेडेशन सुविधा में चीनी इक्विमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करने नहीं करने का फैसला किया था. टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने बीएसएनएल से इस संबंध में अपने टेंडर पर फिर से काम करने को कहा है. वहीं टेलिकॉम डिपार्टमेंट इस बात पर भी विचार कर रहा है कि देश की प्राइवेट मोबाइल सर्विस ऑपरेटर्स भी चीनी कंपनियों के उत्पाद पर अपनी निर्भरता कम करें.
इसके अलावा भारतीय रेलवे ने भी चीन में बनी चीजें इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है. साथ ही चीन की कुछ कंपनियों के साथ कई समझौते भी रद्द कर दिए गए हैं.
