भगवानपुर के प्रधानमंत्री आवास सहायक को स्पस्टीकरण करन करने का दिया गया निर्देश !

चन्दन शर्मा
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बिहार ब्यूरो चीफ

बेगूसराय : जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कारगिल
विजय सभा भवन में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई। इस अवसर पर लोक सेवा का अधिकार अंतर्गत प्राप्त आवेदनों, आईसीडीएस से संबंधित मामलों, सामाजिक सुरक्षा तथा बाल संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों, स्वच्छ भारत मिशन,
सात निश्चय अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों, प्रधानमंत्री आवास योजना, कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक विभाग से संबंधित मामलों,मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना सहित अन्य विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर नगर आयुक्त, जिला भू-अर्जन
पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी शाखा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस), प्रभारी
पदाधिकारी विकास शाखा, प्रभारी पदाधिकारी आपूर्ति शाखा, प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा, प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा,
सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, जिला जन-संपर्क पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी आदि मौजूद थे।
इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को जिले के विकासात्मक कार्यों से जुड़े योजनाओं के श्रेष्ठतम रूप से
क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु सभी विभाग आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित करते हुए ससमय लंबित कार्यों का निष्पादन करना सुनिश्चित करें। इसी कड़ी में उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों सहित सभी पादधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर अपने-अपने विभाग से संबधित योजनाओं का निरीक्षण करने करने का भी निर्देश दिया। बैठक के क्रम में जिला
पदाधिकारी ने सर्वप्रथम लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक कल्याण विभाग एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध कृत कारर्वाई की समीक्षा की गई तथा आवेदनों को ससमय निष्पादित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दैनिक रूप से अगले 02 दिनों में एक्सपायर होने वाले आवेदनों की समीक्षा करते हुए निष्पादित करने का निर्देश दिया। जिले में क्रियान्वित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने-अपने प्रखंड अंतर्गत जीवन प्रमाणीकरण के लिए लंबित मामलों के निष्पादन हेतु पंचायतवार शिविर का आयोजन करने का निर्देश दिया। इससे पूर्व सहायक निदेशक भुवन कुमार द्वारा बताया गया कि जिले में वर्तमान में 85,915 सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण लंबित है तथा 28 फरवरी, 2022 तक शत-प्रतिशत पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण आवश्यक है तथा जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने वाले पेंशनधारियों का पेंशन भुगतान प्रभावित होने की
संभावना है। जिला पादधिकारी ने भौतिक सत्यापन हेतु लंबित 1328 पेंशनधारियों के भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण करने हेतु नगर आयुक्त, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, तेघड़ा सहित अन्य संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने सभी प्रकंड विकास पदाधिकारियों को साजिक सुरक्षा पेंशनधारियों से संबंधित पीएफएमएस रिजेक्टेड डाटा, पेंमेंट रिटर्न से संबंधित मामलों तथा पेंशनधारियों के मृत होने की स्थिति में राशि वापसी के निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 में मात्र 61 पंचायतों द्वारा ही ई-सुविधा पोर्टल पर हुई इंट्री एवं योजना के क्रियान्वयन में आवश्यक प्रगति नही होने पर चिंता जाहिर की तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को इस
योजना को गंभीरता से लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने विधवा पेंशन योजनाओं एवं निःशक्तता पेंशन योजनाओं के दैनिक समीक्षा करने तथा लंबित मामलों का ससमय निष्पादन का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की समीक्षा के क्रम में
जिला पदाधिकारी ने विगत 15 दिनों में बरौनी, बेगूसराय, वीरपुर, मंसूरचक, साहेबपुरकमाल तथा शाम्हों प्रखंड में शून्य प्रगति पर
नाराजगी जाहिर की तथा अगली बैठक से पूर्व इस योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को गंभीरतापूर्वक निष्पादित करते हुए आवश्यक प्रगति लाने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में निर्माणाधीन 13 सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी) एवं 07 पूर्ण सीएससी के जीयोटैगिंग संबधी लंबित कार्यों को एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करने के साथ
ही 47 सीएससी के सर्केड इंस्टालमेंट संबंधी लंबित मामलों के संबंध में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। इसी क्रम में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान-फेज 2 अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए चिन्हित 50
ग्राम पंचायतों से संबंधित कार्ययोजना को बीडीओ लॉग-इन से पोर्टल पर 02 दिनों के अंदर अपलोड करने का निर्देश दिया गया।
इस के साथ ही ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिले के 04 पंचायतों में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के व्यय राशि की जांच एक सप्ताह में पूर्ण करते हुए आवश्यक राशि पंचायत को अंतरित करने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने प्रखंडवार चयनित पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी कार्ययोजना के इम्लीमेंटेशन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने जिला में इस योजना के अपेक्षित प्रगति नहीं होने नाराजगी व्यक्त की तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को संबंधित आवास सहायक के कार्यों को अनुश्रवण करते हुए इसमें प्रगति लाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में लापरवाही करने वाले आवास सहायकों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसी क्रम में विजय कुमार आवास
सहायक, भगवानपुर के कार्य में लापरवाही के लिए स्पष्टीकरण निर्गत करने का निर्देश दिया। बैठक के क्रम में जिला पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना की भी समीक्षा की तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अंचलाधिकारी के साथ समनव्य करते हुए लंबित मामलों के निष्पादन में प्रगति लाने का निर्देश दिया। इसकेउपरांत सात-निश्चय अंतर्गत क्रियान्वित गली-नली योजना एवं नल-जल योजना की समीक्षा के क्रम में निश्चय सॉफ्ट पर इंट्री के
कार्यों में प्रगति लाने का निर्देश दिया। इसी क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी, बलिया द्वारा पीएचईडी द्वारा क्रियान्वित नल-जल योजना के संबंध में प्राप्त फीडबैक के आधार पर जिला पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी को सभी पूर्ण योजनाओं का
नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए योजनाओं के सुचारू संचालन का निर्देश दिया। इसी क्रम में अनाच्छादित वार्डों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक कारर्वाई करने एवं रिस्टोरेशन से संबंधित कार्यों को भी पूर्ण करवाने का निर्देश दिया। स्वयं
सहायता भत्ता योजना की समीक्षा के क्रम में अधिकाधिक आवेदनों को प्राप्त करने हेतु संबंधित पदाधिकारी को शिविर लगाने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की समीक्षा के क्रम में उन्होंने बछवाड़ा, शाम्हो, बलिया तथा खोदावंदपुर प्रखंड
के प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवश्यक प्रगति लाने का निर्देश दिया। ध्यात्वय हो कि इस योजना अंतर्गत अब तक वाहन क्रय हेतु निर्धारित लक्ष्य 1603 के विरूद्ध 1062 का लक्ष्य हासिल किया गया। इसी कड़ी में इस योजना के तहत एंबुलेंस क्रय के संबंध
में आवश्यक प्रगति लाने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी मटिहानी, वीरपुर, साहेबपुरकमाल, बलिया, डंडारी, चेरियाबरियारपुर एवं खोदावंदपुर को आवश्यक पहल करने का निर्देश दिया गया। समीक्षा के क्रम में माननीय न्यायालय में लंबित मामलों के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र शपथपत्र दायर करने का निर्देश दिया गया।