-ललित गर्ग-
भारत के सामाजिक विकास की यात्रा में महिलाओं की स्थिति हमेशा एक निर्णायक कसौटी रही है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल आर्थिक आँकड़ों या बुनियादी ढाँचे से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से आँकी जाती है कि वह अपने समाज के आधे हिस्से-महिलाओं को कितना सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर देता है। इसी सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मासिक धर्म स्वास्थ्य को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है। कोर्ट ने देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त और सुरक्षित बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मासिक धर्म स्वच्छता को गरिमा और स्वास्थ्य के साथ जीने के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है। स्कूलों में साफ-सुथरे शौचालय और पानी की उचित व्यवस्था अनिवार्य है। इस निर्णय का उद्देश्य पीरियड्स के कारण लड़कियों की पढ़ाई में होने वाली बाधा को रोकना और उन्हें शर्मिंदगी से बचाना है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महिलाओं और विशेषकर स्कूली लड़कियों की माहवारी से जुड़ी समस्या पर दिया गया ऐतिहासिक निर्णय, एक सशक्त और दूरदर्शी कदम है। कर्नाटक सरकार ने सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र की महिला कर्मचारियों के लिए 12 दिन का सवेतन पीरियड लीव नीति को भी मंजूरी दी है। यह फैसला स्कूलों में मासिक धर्म प्रबंधन की कमी को दूर करने और छात्राओं के सम्मानजनक शिक्षा के अधिकार की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। स्कूलों में अनिवार्य रूप से सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना को झकझोरने वाला संदेश है कि अब माहवारी जैसे विषय को चुप्पी, लज्जा और अज्ञान के अंधेरे में नहीं छोड़ा जा सकता।
विडंबना यह है कि जिस माहवारी को प्रकृति ने जीवन-चक्र का अनिवार्य और स्वस्थ हिस्सा बनाया है, उसे हमारे समाज ने सदियों से अपवित्रता, अशुद्धता और वर्जना से जोड़ दिया। परिणामस्वरूप, करोड़ों महिलाएँ और किशोरियाँ न केवल शारीरिक कष्ट झेलती हैं, बल्कि मानसिक पीड़ा, हीनभावना और सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करती हैं। आज भी भारत के अनेक हिस्सों में माहवारी के दौरान लड़कियों को रसोई, पूजा, स्कूल और सामाजिक गतिविधियों से दूर रखा जाता है। यह व्यवहार केवल परंपरा नहीं, बल्कि स्त्री की गरिमा और अधिकारों का प्रत्यक्ष हनन है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि “माहवारी स्वच्छता की कमी महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाती है” इस पूरे विमर्श को एक नई संवैधानिक दृष्टि देती है। संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन और गरिमा के अधिकार को यदि वास्तविक अर्थों में लागू करना है, तो महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देनी ही होगी। स्कूलों में सेनेटरी पैड की अनिवार्य व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई अध्ययन बताते हैं कि स्वच्छता सुविधाओं के अभाव में बड़ी संख्या में लड़कियाँ किशोरावस्था में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। यह केवल शिक्षा का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे समाज की बौद्धिक और नैतिक पूंजी की क्षति है।
न्यायालय ने शिक्षा को एक ‘मल्टीप्लायर राइट’ बताया जो अन्य मानवाधिकारों के उपयोग की कुंजी है। न्यायालय ने इस निर्णय को केवल आदर्शों की घोषणा तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जमीन पर उतारने के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक निर्देश दिए। कक्षा 6 से 12 तक की सभी छात्राओं को मुफ्त, उच्च गुणवत्ता वाले ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। इन पैड्स का एएसटीएम डी-6954 जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य किया गया, ताकि स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके। साथ ही, पैड्स की सहज, सुरक्षित और गोपनीय उपलब्धता के लिए स्कूलों में वेंडिंग मशीन या नामित अधिकारी की व्यवस्था तय की गई, जिससे छात्राओं की झिझक और असहजता पूरी तरह दूर की जा सके। इसके साथ ही स्कूलों में “मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन कॉर्नर” स्थापित करने का आदेश दिया गया, जहाँ अतिरिक्त यूनिफॉर्म, स्पेयर इनरवियर, डिस्पोजेबल बैग और आवश्यक स्वच्छता सामग्री उपलब्ध होगी। दिव्यांग छात्राओं के लिए व्हीलचेयर-अनुकूल शौचालय और सहायक उपकरण जैसी विशेष सुविधाएँ अनिवार्य की गईं। निजी स्कूलों द्वारा निर्देशों की अवहेलना पर मान्यता रद्द करने का प्रावधान रखकर जवाबदेही को मजबूत किया गया, ताकि यह फैसला केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि हर छात्रा के जीवन में वास्तविक बदलाव ला सके।
माहवारी स्वच्छता केवल पैड उपलब्ध कराने तक सीमित विषय नहीं है। इसके साथ जुड़ा है स्वच्छ शौचालय, साफ पानी, कचरा निस्तारण की व्यवस्था और सबसे महत्वपूर्णकृसही जानकारी। आज भी अनेक लड़कियाँ पहली माहवारी के समय भय, भ्रम और अपराधबोध से घिर जाती हैं क्योंकि उन्हें पहले से कोई वैज्ञानिक और संवेदनशील जानकारी नहीं दी जाती। स्कूलों में यदि स्वास्थ्य शिक्षा को गंभीरता से लागू किया जाए और माहवारी को एक सामान्य जैविक प्रक्रिया के रूप में समझाया जाए, तो यह डर और संकोच स्वतः समाप्त हो सकता है। यह भी सच है कि माहवारी को लेकर समाज में फैली चुप्पी पुरुषों की भूमिका को भी प्रश्नों के घेरे में लाती है। जब तक पुरुष-चाहे वे पिता हों, शिक्षक हों, प्रशासक हों या नीति-निर्माता, इस विषय को केवल “महिलाओं का मामला” मानकर किनारे करते रहेंगे, तब तक वास्तविक बदलाव संभव नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं कि उन्होंने समाज और खासकर पुरुषों को संवेदनशील बनने का अवसर दिया है। जागरूकता का अर्थ केवल महिलाओं को सशक्त बनाना नहीं, बल्कि पुरुषों को सहृदय और जिम्मेदार बनाना भी है।
ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में माहवारी से जुड़ी चुनौतियाँ और भी गंभीर हैं। वहाँ आज भी कपड़े, राख या अस्वच्छ साधनों का उपयोग आम है, जिससे संक्रमण और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। सरकारी योजनाएँ और गैर-सरकारी प्रयास मौजूद हैं, परंतु उनकी पहुँच और प्रभावशीलता अभी भी सीमित है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यदि ईमानदारी से लागू होता है, तो यह नीति और जमीन के बीच की खाई को पाटने में सहायक हो सकता है। यह भी विचारणीय है कि माहवारी स्वच्छता को केवल कल्याणकारी योजना न मानकर महिला अधिकारों के व्यापक ढाँचे में देखा जाए। स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और समानता का अधिकार-तीनों इस विषय से सीधे जुड़े हैं। एक ऐसी व्यवस्था जहाँ लड़की केवल इसलिए स्कूल न जा सके क्योंकि उसके पास सेनेटरी पैड नहीं हैं, वह व्यवस्था संविधान की आत्मा के विपरीत है। इसलिए यह फैसला सामाजिक न्याय की अवधारणा को भी मजबूती देता है।
आज भारत “नए प्रवेश” के साथ आगे बढ़ने की बात करता है-डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विश्वगुरु बनने की आकांक्षा रखता है। किंतु यदि इस विकास की गाथा में महिलाओं की बुनियादी आवश्यकताएँ और सम्मान शामिल नहीं हैं, तो यह प्रगति खोखली सिद्ध होगी। वास्तविक विकास वही है जो सबसे कमजोर वर्ग की पीड़ा को समझे और उसे दूर करने का साहस रखे। माहवारी जैसे विषय पर खुली चर्चा उसी साहस का प्रतीक है। समाज में जन-जागृति लाना इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। कानून और आदेश दिशा दिखा सकते हैं, परंतु मानसिकता बदलना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। मीडिया, शिक्षा संस्थान, धार्मिक और सामाजिक संगठन सभी को मिलकर माहवारी को लेकर फैली भ्रांतियों को तोड़ना होगा। इसे शर्म का नहीं, स्वास्थ्य और स्वाभिमान का विषय बनाना होगा। अंततः, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक शुरुआत है, मंज़िल नहीं। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम इसे कितनी ईमानदारी से लागू करते हैं और कितनी संवेदनशीलता से अपनाते हैं। यदि हम सचमुच एक समावेशी, न्यायपूर्ण और मानवीय भारत का निर्माण चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास के साथ नया भारत बनाना चाहते हैं तो महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों को विकास के केंद्र में रखना ही होगा। माहवारी से मुक्ति का अर्थ केवल शारीरिक सुविधा नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और संवैधानिक स्वतंत्रता है। यही स्वतंत्रता किसी भी सभ्य और प्रगतिशील समाज की पहचान होती है।
