नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने ईपीएफ खाताधारकों को अच्छी खबर दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से EPFO Interest Rate का ऐलान करते हुए 8.15% की ब्याज दर कर दिया है। वित्त मंत्रालय के इस फैसले से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के एक सर्कुलर में कहा गया कि भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफ योजना के प्रत्येक सदस्य के खाते में वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज जमा करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 60 (1) के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी दे दी है।
बता दें कि ईपीएफओ ने 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर ब्याज दर बढ़ाई हैं। अब कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर ब्याज दर को बढ़ाकर 8.15 प्रतिशत कर दिया जाएगा। बता दें कि वित्तवर्ष 21-22 के लिए यह दर 8.10 प्रतिशत थी। इसके पहले मार्च में अपनी दो दिन की बैठक में ईपीएफओ (EPFO) ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए 2022-23 के कर्मचारी के भविष्य निधि (EPF) पर ब्याज दर बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके बाद 2022-23 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर की बढ़ोतरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था, जिसे आज मंजूर कर लिया गया है। अब सरकार की मंजूरी मिलने के बाद 2022-23 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर ईपीएफओ के पांच करोड़ से अधिक खाताधारकों के खातों में डाल दी जाएगी।
ईपीएफओ मार्च, 2022 में 2021-22 के लिए अपने करीब पांच करोड़ सब्सक्राइबर्स के ईपीएफ पर ब्याज दर को घटाकर चार दशक से भी अधिक समय के निचले स्तर 8.1 प्रतिशत पर ले आया था। यह दर 1977-78 के बाद से सबसे कम थी, तब ईपीएफ पर ब्याज दर आठ प्रतिशत हुआ करती थी। 2020-21 में यह दर 8.5 प्रतिशत थी। आपको बता दें कि मार्च, 2020 में ईपीएफओ ने भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को कम करके सात महीने के निचले स्तर 8.5 प्रतिशत पर ला दिया था. 2018-19 के लिए यह 8.65 प्रतिशत थी।
