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    Home » निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से वंचित करना सरकार की गन्दी साजिश :सहिस
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    निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से वंचित करना सरकार की गन्दी साजिश :सहिस

    Devanand SinghBy Devanand SinghNovember 18, 2022No Comments5 Mins Read
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    निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से वंचित करना सरकार की गन्दी साजिश :सहिस

    राज्य के मुखिया सिर्फ घोषणाओं के दम पर सरकार चलाना चाहते है : प्रो.रविशंकर मौर्या

    राज्य सरकार का रुख ट्रिपल टेस्ट को लेकर सदैव निराशाजनक रहा है :कन्हैया सिंह

    झारखंड में 51 फीसदी आबादी के ओबीसी है बावजूद आरक्षित सीटों को आनारक्षित कर धोखा दे रही सरकार – प्रकाश विश्वकर्मा

    आज दिनांक 17 नवम्बर 2022 दिन गुरुवार को आजसू पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला समिति द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया साथ ही उपायुक्त के माध्यम से माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दे राज्य में हो रहे निकाय चुनाव पर रोक लगाने और पिछड़ा वर्ग का हक और अधिकार दिलाने की मांग की गई।

    उक्त अवसर पर राज्य के पूर्व मंत्री सह आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव रामचंद्र सहिस ने कहा की
    राज्य में निकाय चुनाव कराने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके तहत ओबीसी के लिए आरक्षित विभिन्न स्तर के पदों को समाप्त किए जा रहे हैं। यानी निकाय चुनाव में ओबीसी (पिछड़ा वर्ग) को आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। इससे पिछड़ा वर्ग में भारी रोष है

     

    और आजसू पार्टी सदैव इसके लिए संघर्ष किया है और आगे भी करती रहेगी ,क्योंकि पिछड़ा वर्ग के इस रोष से और प्रतिनिधित्व तथा भागीदारी के सवाल पर आजसू पार्टी लगातार आवाज उठाती रही है। और राज्य के मुखिया सिर्फ घोषणाओं के दम पर सरकार चलाने और राज्य की जनता को धोखा देने का कार्य रही है और आजसू पार्टी इसे कतई बर्दास्त नही करेगी ।

     

    सहिस ने कहा की इसी वर्ष मई महीने में बिना ओबीसी आरक्षण के झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ और ऐसा झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है और राज्य में ओबीसी के साथ किए जा रहे धोखा बर्दास्त नही करेगी ,

    महाधरना में प्रभारी रवि शंकर मौर्या ने कहा की राज्य में ताजा हालातो के लिए आजसू पार्टी का मानना है कि यह स्थिति पैदा करने के लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार जिम्मेदार है। इन चुनावों में ओबीसी को उनका हक और अधिकार मिले, इसके लिए सरकार कभी गंभीर और संवेदनशील नहीं रही और आजसू पार्टी द्वारा लगातार आवाज उठाए जाने के बावजूद ओबीसी के साथ भेदभाव करते हुए जिलों में निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है इससे यह साबित होता है की हेमंत सोरेन पिछड़ों के विरोधी है और उनके हक अधिकारों के साथ धोखा देकर उनके हक मारी कर राज्य के विकास में बाधक बनने का काम कर रहे है ।

    धरना में कन्हैया सिंह ने कहा की पंचायत चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट कराने तथा पिछड़ों को उनका वाजिब हक दिलाने हेतु आजसू पार्टी ने विभिन्न स्तरों पर आवाज मुखर की। लेकिन हेमंत सरकार ने ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जो राज्य के आधे से अधिक आबादी को धोखा देकर उनके विकास को रोकने का काम कर रहे है और आजसू पार्टी हार हाल में निकाय चुनाव में ओबीसी के अधिकार लेकर रहेगी और जबतक नही मिलेगा आजसू पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अपने आवाज को बुलंद करने का कार्य करते है
    कन्हैया सिंह ने कहा की पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम श्री रमेश aबैस से राजभवन में मिलकर इस मुद्दे पर ज्ञापन सौंपते हुए पिछड़ों के साथ लगातार होती अनदेखी के बारे में विस्तार से चर्चा की है और तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है, इससे पहले आजसू पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष एवं गिरिडीह के सांसद श्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। दायर याचिका पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि अगले चुनाव के पूर्व ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया शुरू की जाए तथा ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। लेकिन राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आवामानना करते हुए बगैर पिछड़ा आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारियां में जुटी है। दरअसल राज्य सरकार का रुख ट्रिपल टेस्ट को लेकर शुरू से निराशाजनक रहा है।

    पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रकाश विश्वकर्मा ने कहा की झारखंड में ओबीसी की आबादी लगभग 51 फीसदी है। अब अलग-अलग कारणों से ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को भी अनारक्षित किया जा रहा है। यानी पंचायत और नगर निकाय में प्रतिनिधित्व करने का जो भी मौका था उसे छीना जा रहा है। इस हकमारी के खिलाफ ओबीसी में सरकार के खिलाफ रोष है, इसलिए आज इस मांग पत्र के जरिए आजसू पार्टी आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करती है कि निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक हक और अधिकार को सुनिश्चित कराये, जिससे समाज में उन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले।

    सपन कुमार सिंहदेव, चंद्रगुप्त सिंह, बुद्धेश्वर मुर्मू, संजय मालाकार, फनी भूषण महतो, संजय सिंह, कमलेश दुबे, अप्पू तिवारी, अशोक मंडल, ललित सिंह, धर्मवीर सिंह, केदार नाथ महतो, मनोज गुप्ता, अरूप मल्लिक, बुल्लू रानी सिंह सरदार, आरती सामद, सावित्री देवी, रानी मिश्रा, रीना देवी, ललिता गोश्वामी,राजेश कर्मकार, मंगल टुडू, हेमंत पाठक, चंद्रेश्वर पांडेय, प्रमोद सिंह, राजेश चौधरी, उमाशंकर सिंह, राहुल प्रसाद, सोनू सिंह , अभय सिंह, प्रवीन प्रसाद, तनवीर आलम, कृतिवास मंडल, आशीष नामता, बबलू दास,निरंजन महतो, मानिक महतो, नवीन महतो, ठाकुर दास महतो, श्रवन सिंह सरदार,अमिया महतो, संभू श्रवन, शैलेंद्र सिन्हा, शैलेंद्र सिंह, वीरेन संवर्णकार,क्रांति सिंह, देवशीस चौधरी, हैरी एंथोनी, संगीता कुमारी समेत सैकड़ो लोग मौजूद रहे ।

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