उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में विकास से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक

▪️उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में विकास से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक

▪️बैठक में मनरेगा, आवास, पंचायत राज, जेएसएलपीएस के योजनाओं की समीक्षा की गई, दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

▪️आवास योजना हेतु किफायती दाम में ईंट उपलब्ध कराने को लेकर सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को ईंट भट्ठा संचालकों के साथ बैठक करने के दिए निर्देश

▪️आंगनबाड़ी निर्माण में स्थल विवाद होने पर अन्यत्र निर्माण हेतु प्रपोजल बनाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारियों को किया गया निदेशित

▪️विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी बोड़ाम/धालभूमगढ़/जमशेदपुर सदर को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा

जिला सभागार, जमशेदपुर में उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्री सूरज कुमार की अध्यक्षता में विकास से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में मनरेगा, आवास, पंचायत राज, जेएसएलपीएस के योजनाओं की समीक्षा की गई। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बोड़ाम/धालभूमगढ़ व जमशेदपुर सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रशस्ति पत्र देने की बात उपायुक्त ने कही।

मनरेगा की समीक्षा में मानव दिवस सृजन की समीक्षा की गई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले प्रखंडों को ज्यादा से ज्यादा योजनाएं चयनित कर प्रारंभ करने व गति देकर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया जिससे कि लक्ष्य के अनुरूप मानव दिवस सृजन हो सके। बैठक में दीदी बाड़ी योजना, सोख्ता गड्ढा निर्माण, सिचाई कूप, आंगनबाड़ी निर्माण योजना, कंपोस्ट गड्ढा के लक्ष्य व प्राप्ति की समीक्षा कर सुधार के निर्देश दिए गए। इस संबंध में सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को प्रखंड भ्रमण कर योजना की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि मनरेगा में प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप सभी योजनाओं को शुरू कराएं। वहीं आंगनबाड़ी निर्माण को लेकर स्थल विवाद पर उपायुक्त ने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को अन्यत्र निर्माण कराने हेतु प्रपोजल बनाने का निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में प्रखंड विकास पदाधिकारी व प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को लंबित आवासों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने मृत व पलायन कर चुके लोगों की सूची की फिर से जांच करने की बात कही, ताकि किसी भी स्थिति में सुयोग्य व्यक्ति आवास योजना के लाभ से वंचित नहीं रह सके। साथ ही बचे हुए योग्य लाभुकों को स्वीकृति देने हेतु निदेशित किया गया। उपायुक्त ने सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारियों को सप्ताह में एक बार प्रखंड भ्रमण कर योजना के अद्यतन स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया। साथ ही जिले के सभी प्रखंड में वित्तीय वर्ष 2016-20 में पूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारियों को ईंट भट्ठा संचालकों के बैठक कर किफायती दाम में आवास योजना के लाभुकों को ईंट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

पंचायत राज विभाग की समीक्षा के क्रम में पंचायत भवन निर्माण मामले में रेलवे तथा आवास बोर्ड से एन.ओ.सी अप्राप्त होने की स्थिति में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को राज्य मुख्यालय से पत्राचार करने का निर्देश दिया गया। वहीं 15 वें वित्त से जुड़े लंबित भुगतान को दो दिनों में पूरा करने का निर्देश दिया गया।

झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) के अंतर्गत चल रहे कार्य को लेकर वित्तीय वर्ष 2020- 2021 के लक्ष्य उपलब्धि पर सभी प्रखंडो के प्रखंड परियोजना प्रबंधक (NRLM) एवं प्रखंड परियोजना पधिकारी NRLM (JOHAR) से समीक्षा किया गया । सभी प्रखंडो को 13.01.21 तक समूह गठन के लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया तथा लंबित बैंक क्रेडिट लिंकेज के दस्तावेज 20 जनवरी तक सभी बैंको में जमा करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही किसान पंजीकरण की MIS इंट्री की रफ़्तार को तेज करने का निर्देश दिया गया ।

बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर आयुक्त, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, निदेशक एनईपी, निदेशक डीआरडीए, जिला योजना पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, डीसीएलआर, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, डीपीएम पंचायती राज, डीपीएम जेएसएलपीएस, डीआरडीए की टीम सभागार से तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।

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