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    Home » संविधान की दुहाई देकर राहुल गांधी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं : रघुवर दास
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    संविधान की दुहाई देकर राहुल गांधी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं : रघुवर दास

    Devanand SinghBy Devanand SinghApril 15, 2025No Comments2 Mins Read
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    संविधान की दुहाई देकर राहुल गांधी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं : रघुवर दास

    राष्ट्र संवाद संवाददाता

    झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधते हुए झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के इस्तीफे की मांग की है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस संविधान की दुहाई देकर राहुल गांधी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं उन्हें झारखंड के सत्ताधारी दल के मंत्री हफीजुल हसन द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से ऊपर शरीयत को तरजीह देने वाले बयान के बाद भी सरकार को समर्थन देने पर सवाल उठाए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री हफीजुल हसन ने न केवल संविधान, बल्कि संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का भी अपमान किया है. फिर भी यदि कांग्रेस उन्हें समर्थन दे रही है तो इससे साफ होता है कि कांग्रेस का चाल- चरित्र चेहरा क्या है. श्री दास यही नहीं रुके उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई घटना पर वहां की ममता बनर्जी सरकार के साथ-साथ देश के छत्रपों पर भी निशाना साधा और कहा कि देश में जहां भी छत्रपों का राज है वहां की सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रही है. अपने ही राज्य में मूलवासी पलायन को विवश हो रहे हैं. मुर्शिदाबाद की घटना देश को शर्मसार करने वाली है. भारत सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए. वहीं झारखंड सरकार द्वारा वक्फ़ संशोधन बिल 2025 का विरोध करने के सवाल पर रघुवर दास ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झारखंड सरकार भी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रही है. झारखंड सरकार को समझना चाहिए कि वक्फ़ और वक्फ़ बोर्ड दोनों अलग-अलग मुद्दे हैं. वक्फ़ एक धार्मिक संस्था है, जबकि वक्फ़ बोर्ड एक कमेटी है जिसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है. उन्होंने कहा कि इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड द्वारा राज्य में 2000 एकड़ से भी अधिक जमीनों पर कब्जा किया गया है. यह वैसे जमीन है जो सीएनटी/ एसपीटी एक्ट के दायरे में आते हैं. वह आदिवासियों की जमीन है. सरकार ने इस बिल का विरोध कर अपनी आदिवासी विरोधी मानसिकता उजागर की है. उन्होंने झारखंड सरकार से मांग की है कि वैसे जमीन जिस पर वक्फ़ बोर्ड का कब्जा है उसकी जांच कर कर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए.

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