नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में सूचना दी है। इस प्रक्रिया के लिए एक जनवरी 2027 को अर्हता की कटऑफ तारीख निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा जैसे चुनावी राज्यों के शामिल होने से इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन राज्यों में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना और पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने के साथ मौजूदा प्रविष्टियों में आवश्यक सुधार करना है।
यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब SIR की प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि व्यापक सत्यापन के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम हटने या नागरिकों के मतदान अधिकार प्रभावित होने का खतरा हो सकता है। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग मतदाता सूची की शुद्धता और उसमें पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देता रहा है। ऐसे में SSR की घोषणा के बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विवरण सुधारने और चुनाव से पहले सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित होगा।
पांच राज्यों में 2027 में होने हैं विधानसभा चुनाव
निर्वाचन आयोग की ओर से संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए पत्र में एक जनवरी 2027 को अर्हता की तारीख निर्धारित किए जाने की जानकारी दी गई है। इस तारीख के आधार पर मतदाता सूची में पात्रता का आकलन किया जाएगा। हालांकि, पुनरीक्षण का विस्तृत कार्यक्रम, आवेदन की समयसीमा और अन्य प्रक्रियागत निर्देश संबंधित आधिकारिक अधिसूचनाओं के अनुसार देखे जाने चाहिए।
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा उन राज्यों में शामिल हैं, जहां वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 22 मई 2027 को समाप्त होने वाला है। वहीं मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त होगा।
चुनाव से पहले मतदाता सूची का अद्यतन होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मतदान प्रक्रिया में केवल उन्हीं लोगों को शामिल किया जा सकता है जिनके नाम संबंधित मतदाता सूची में दर्ज हों। नए पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना, स्थान बदलने वाले मतदाताओं का पता अपडेट करना और विवरण संबंधी त्रुटियों को दूर करना इस प्रक्रिया के प्रमुख उद्देश्य हैं।
क्या है विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी SSR
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया है। इसमें पात्र नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, पहले से दर्ज नामों और विवरणों में सुधार करने तथा मतदाताओं के पते से संबंधित बदलाव दर्ज करने पर ध्यान दिया जाता है। इसके माध्यम से मतदाता सूची को चुनाव के लिए अधिक सटीक बनाने का प्रयास किया जाता है।
उदाहरण के तौर पर, यदि कोई नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद मतदान के लिए पात्र होता है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकता है। इसी तरह, किसी दूसरे स्थान पर रहने लगे मतदाता को अपने पते में बदलाव कराने की जरूरत पड़ सकती है। नाम, जन्मतिथि या अन्य विवरणों में त्रुटि होने पर भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार कराया जा सकता है।
SSR में मतदाताओं की ओर से किए गए आवेदनों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आवश्यक बदलाव किए जाते हैं। इसका उद्देश्य नए पात्र मतदाताओं को अवसर देना और सूची में दर्ज जानकारी को अद्यतन रखना है।
SIR और SSR में क्या है अंतर
विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी SSR, दोनों का उद्देश्य मतदाता सूची को दुरुस्त करना है, लेकिन इनके दायरे और कार्यप्रणाली में अंतर है।
SSR मुख्य रूप से मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, विवरणों में सुधार करने और पते जैसी जानकारियों को अद्यतन करने पर केंद्रित होता है। इसके तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदाता आवेदन कर सकते हैं और निर्वाचन अधिकारी उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर जरूरी बदलाव करते हैं।
इसके विपरीत, SIR अधिक व्यापक सत्यापन प्रक्रिया है। इसमें मतदाता सूची की प्रविष्टियों की विस्तृत जांच की जा सकती है। बूथ स्तर के अधिकारी घर-घर जाकर मतदाताओं के विवरण का सत्यापन करते हैं और यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि संबंधित व्यक्ति दिए गए पते पर रहता है या नहीं। इस प्रक्रिया में पात्र नए मतदाताओं की पहचान और सूची में मौजूद संदिग्ध या त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों की जांच भी की जाती है।
हालांकि, दोनों प्रक्रियाओं में नाम जोड़ने या हटाने से संबंधित कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और लागू नियमों के अनुसार ही की जानी चाहिए। किसी मतदाता का नाम हटाने से पहले लागू प्रावधानों के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन महत्वपूर्ण है।
SIR को लेकर विपक्ष ने उठाए सवाल
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी दलों ने कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि व्यापक सत्यापन के दौरान दस्तावेजों की मांग और अन्य प्रक्रियागत शर्तों के कारण कुछ पात्र मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं। विपक्ष ने विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों, बुजुर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और उन नागरिकों की स्थिति पर चिंता जताई है, जिन्हें आवश्यक दस्तावेज जुटाने में परेशानी हो सकती है।
विपक्षी दलों ने यह भी सवाल उठाया है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम सूची से हटाने की स्थिति बनती है, तो उसे अपनी पात्रता साबित करने और आपत्ति दर्ज कराने के लिए पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। उनके अनुसार, पुनरीक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और पात्र नागरिकों के मतदान अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग का पक्ष है कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। सूची में दोहरे नाम, अपात्र प्रविष्टियां और गलत विवरण होने से चुनावी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसलिए सूची को दुरुस्त करने और सभी पात्र नागरिकों को शामिल करने के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
मामला न्यायालय तक पहुंचा
SIR को लेकर जारी विवाद के बीच इस प्रक्रिया से संबंधित कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंची हैं। याचिकाओं में पुनरीक्षण की प्रक्रिया, दस्तावेजों की आवश्यकता और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने से जुड़े पहलुओं पर सवाल उठाए गए हैं। ऐसे मामलों में न्यायालय की टिप्पणियां और आदेश आगे की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
मतदाता सूची से संबंधित विवाद का एक प्रमुख पहलू यह है कि सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान किसी पात्र नागरिक को अनावश्यक परेशानी न हो। इसके साथ ही, सूची में दर्ज जानकारी की विश्वसनीयता बनाए रखना भी निर्वाचन व्यवस्था की जिम्मेदारी है। इसलिए पुनरीक्षण के दौरान पारदर्शिता, उचित सूचना और शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जाती है।
मतदाताओं के लिए नाम और विवरण जांचना जरूरी
17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SSR की घोषणा के बाद मतदाताओं के लिए अपनी जानकारी की जांच करना उपयोगी होगा। जिन नागरिकों के नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज हैं, उन्हें नाम की वर्तनी, पता और अन्य विवरणों में त्रुटि होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार के लिए आवेदन करना चाहिए। वहीं, नए पात्र मतदाताओं को नाम जुड़वाने की प्रक्रिया और संबंधित समयसीमा की जानकारी आधिकारिक माध्यमों से प्राप्त करनी चाहिए।
मतदाता सूची में नाम दर्ज होना मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है। इसलिए नागरिकों को निर्वाचन आयोग और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान देना चाहिए। आवेदन, सुधार और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया के लिए निर्धारित निर्देशों का पालन करना भी आवश्यक है।
फिलहाल 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की घोषणा ने चुनाव से पहले मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बना दिया है। आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस कवायद पर राजनीतिक दलों और मतदाताओं की नजर रहेगी। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल हों, गलत प्रविष्टियों को नियमानुसार सुधारा जाए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए।
