जयपुर. चुनाव को देखते हुए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अभी से दांव चलना शुरू कर दिया है. राजस्थान चिकित्सा शिक्षा विभाग सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्रों को बड़ी रहात देने की तैयारी कर रहा है. चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल छात्रों की ट्यूशन फीस माफ करने का प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेजा है. कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही इसे लागू किया जा सकता है. हालांकि, यह रियायत सिर्फ अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी से आने वाले नॉन क्रीमी लेयर छात्रों को ही दी जाएगी.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ट्यूशन फीस माफी की सुविधा सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्रों को ही मिलेगी. इससे एमबीसी और ओबीसी श्रेणी के नॉन क्रीमी लेयर छात्रों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है. चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस बाबत एक कैबिनेट प्रस्ताव तैयार किया है. मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए रखा जाएगा. विचार-विमर्श के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा. बता दें कि फिलहाल राजस्थान में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले ST, SC, EBC और महिलाओं की फीस माफ करने का प्रावधान लागू है.
चुनावी साल में राज्य सरकार विशेष वर्ग के मेडिकल स्टूडेंट्स को राहत दे सकती है. सूत्रों के अनुसार, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट में अनुमोदन के लिए भेजा है. प्रस्ताव के मुताबिक, एमबीसी और ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स की एमबीबीएस ट्यूशन फीस माफ करने की तैयारी है. हालांकि, यह प्रस्ताव सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है. इनके अलावा हॉस्टल मेंटेनेंस का भी अलग से चार्ज लिया जाता है. ट्यूशन फीस के अलावा सभी फीस में हर साल 5 फीसदी की बढोतरी होती है. ह़ॉस्टल, मेंटेनेंस चार्ज, बिजली चार्ज में भी हर साल 10 फीसदी की वृद्धि की जाती है.
