उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति (डीएलसीसी) की बैठक संपन्न

*उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति (डीएलसीसी) की बैठक संपन्न…*

*सभी विभाग मिशन मोड में कार्य करते हुए लंबित आवेदनों का शीघ्र निराकरण करें:- उपायुक्त…*

*पेंशन एवं KCC के लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उसका निराकरण सुनिश्चित करें:- उपायुक्त…*

*सिडी रेशियो को बढ़ाएं तथा विभिन्न योजनाओं में वंचित लाभुकों को शत-प्रतिशत KCC से आच्छादित करना सुनिश्चित करें:- उपायुक्त…*

*बच्चों के खाता खुलवाने में तेजी लाएं, जिन छात्रों का खाता अभी तक नहीं खुल पाया है, उसे प्राथमिकता देते हुए खाता खुलवाने का कार्य करें:- उपायुक्त…*

*कल्याणकारी योजनाओं को आमजनों तक पहुंचाने का सही माध्यम बनें तथा निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूर्ण करें:- उपायुक्त …*

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*सरायकेला , 07 जनवरी 2022:-* आज समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त श्री अरवा राजकमल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति (डीएलसीसी) की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त द्वारा जिला अंतर्गत पी०एम०ई०जी०पी०, एसएचजी समूहों को ऋण प्रदान करना, पीएम किसान लाभुकों को केसीसी से आच्छादित करना, पीएमईजीपी की उपलब्धि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आरसेटी के कार्य, सिडी रेशियों एवं अन्य विभिन्न कार्यों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। तथा जिले का सर्वांगीण विकास हेतु कार्य योजना तैयार करने का दिशा निर्देश दिया गया।

*पेंशन एवं KCC से संबंधित लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के साथ बैंकों से संपर्क स्थापित करते हुए त्वरित निष्पादित करें:- उपायुक्त…*

बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा सभी बैंक प्रबंधन यह सुनिश्चित करें कि बैंकों में उनके कर्मियों के द्वारा पेंशन से संबंधित आवेदनों एवं KCC से सम्बंधित आवेदनों का त्वरित निराकरण हो।

*उपायुक्त द्वारा नाबार्ड की संभाव्यतायुक्त ऋण योजना (पीएलपी) 2022-23 का विमोचन किया गया…*

बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के पीएलपी का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि के लिए कृषि उत्पादों का समूहन है। इसके लिए एफपीओ के माध्यम से व्यवसायिक विविधता द्वारा कृषि एवं संबंधित गतिविधि के लिए उत्पादकता लागत में कमी आएगी एवं साथ ही किसान अपनी उपज का उचित मूल्य सीधे तौर पर बाजार से प्राप्त कर पाएंगे। सम्भाव्यतायुक्त ऋण योजना तैयार करते वक्त राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, भारत सरकार और राज्य सरकार की नीतियों और जिला में उपलब्ध भौतिक संसाधनों एवं संभावनाओं का ध्यान रखा गया है। यह संभाव्यतायुक्त योजना बैंकों की ऋण योजना प्रक्रिया और सरकार के विकास योजना प्रक्रिया के बीच एक कड़ी का काम करती है। जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड श्री सिद्धार्थ शंकर ने बताया कि सरायकेला खरसावां जिले का वर्ष 2022-23 की संभाव्यतायुक्त ऋण योजना के अनुसार संभाव्यता लक्ष्य रु *1084.64* करोड़ का है। जिले के सभी बैंकों को सभी योग्य पीएम किसान लाभुक किसानों को केसीसी ऋण देने के लिए निरंतर सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके अलावा भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एग्रिकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर फ़ंड के अंतर्गत किसानों, किसान समूहों, स्वयं सहायता समूहों , कृषि उद्यमी एवं स्टार्ट अप आदि पर पीएलपी 2022-23 में विशेष बल दिया गया है।

इसके साथ ही बैठक में उपायुक्त द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा की गई तथा अधिक से अधिक योग्य किसानों को केसीसी ऋण उपलब्ध कराने का दिशा निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा पीएम किसान के योग्य लाभुकों को प्रथम प्राथमिकता देते हुए केसीसी से अच्छादित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु किसानों को केसीसी से आच्छादित करना सुनिश्चित किया जाय। बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक ऋण योजना की द्वितीय तिमाही की उपलब्धि से संबंधित विस्तृत चर्चा की गई। इस क्रम में बताया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 की द्वितीय तिमाही के अंत तक कुल एसीपी की उपलब्धि 78.96% प्रतिशत है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय तिमाही सितंबर 2021 तक बैंकों द्वारा 13175 किसानों को लगभग 60.78 करोड़ का केसीसी का लाभ दिया गया है। इसके अलावा जिले के बैंकों का जमा साख अनुपात की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जमा साख को बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा जमा साख अनुपात और बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने की जरूरत है। इसके अलावा उपायुक्त ने वार्षिक ऋण योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि द्वितीय तिमाही का वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि अच्छी स्थिति में है। उपायुक्त ने अग्रणी जिला प्रबंधक को निदेशित किया कि बैंकों के लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए ब्रांच वार योजना बनाई जाए ताकि किसानों को विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके।

*स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत सभी समूहों को ऋण प्रदान करें:- उपायुक्त…*

बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्वयं सहायता समूह योजना के तहत क्रेडिट लिंकेज की समीक्षा की गई तथा उपायुक्त के द्वारा क्रेडिट लिंकेज के लिए JSLPS के अधिकारी को निदेशित किया गया किया गया कि यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी लंबित कार्यों को पूर्ण किया जाए। महिला स्वयं सहायता समूह का क्रेडिट लिंकेज की समीक्षा के दौरान JSLPS के अधिकारी को निदेशित किया कि सभी लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द लिंकेज कराना सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ऋण मिल सकें। साथ ही स्वयं सहायता समूह अंतर्गत सभी समूहों को पहली प्राथमिकता देते हुए उनको ऋण उपलब्ध कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिया गया ताकि स्वयं सहायता समूह की दीदियों को अन्य रोजगार से जोड़ उन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा सके जिससे कि वो आत्मनिर्भर हो सके, साथ ही उनके आय स्रोत में भी वृद्धि होगी व अपने परिवार के लोगों के बीच जीवन स्तर में सुधार कर उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

*पी०एम०ई०जी०पी० से संबंधित आवेदनों का शीघ्र निराकरण करें:- उपायुक्त…*

समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने संबंधित सभी बैंक अधिकारियों को निदेशित किया कि पी०एम०ई०जी०पी० के तहत प्राप्त आवेदनों को बिना वजह लंबित ना रखें। संबंधित बैंकों एवं आवेदकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जल्द से जल्द समस्या का निष्पादन करें ताकि आवेदकों को समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में पी०एम०ई०जी०पी० से संबंधित लक्ष्य का शत-प्रतिशत प्राप्त किया जाय। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड को डेयरी उद्योग, मछली पालन, पशु पालन, मुद्रा लोन आदि के साथ लिंकेज करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। उन्होंने कहा कि मछली पालन, पशु पालन के अंतर्गत केसीसी से वंचित लाभुकों को शत-प्रतिशत केसीसी का लाभ देना सुनिश्चित करें।

*आर सेटी एवं वित्तीय साक्षरता एवं स्टैंड अप इंडिया के कार्य की उपलब्धि की उपायुक्त ने की समीक्षा…*

समीक्षा के क्रम में आरसेटी के अधिकारी श्रीमती निशा रानी केड़ो ने बताया कि आर सेटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय तिमाही के अंत तक 19 प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 570 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध में 10 प्रशिक्षण द्वारा 285 परीक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भी प्रशिक्षण देने का कार्य जारी है। आर सेटी द्वारा मोबाइल रिपेयरिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिलाई प्रशिक्षण आदि का प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है। इस संदर्भ में उपायुक्त ने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले महिलाओं को बैंक लोन उपलब्ध कराएं। ताकि महिलाएं स्वरोजगार की ओर अग्रसर हो। आर सेटी की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम शार्ट टर्म के तहत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रखंडों को कवर करना सुनिश्चित करें। साथ ही इसमें क्रेडिट लिंकेज को बढ़ाने की जरूरत है। स्टैंड अप इंडिया की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अग्रणी जिला प्रबंधक को समय पर डाटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि द्वितीय तिमाही के अंत तक सभी लाभुकों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। एएनयूएलएम के अन्तर्गत उपायुक्त ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के शेष सभी आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

*हमारी प्राथमिकता है कि योजनाओं का सीधा लाभ ससमय लाभुकों को मिलें:- उपायुक्त…*

इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि योजनाओं का सीधा लाभ स-समय लाभुकों को मिले, इसके लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। उपायुक्त ने पीएम स्वानिधी योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि योग्य लाभुकों की सूची तैयार कर उन्हें लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। ज्ञात हो कि रेहड़ी-पटरी, ठेले या सड़क किनारे दुकान चलाने वालों के लिए सरकार ने एक लोन स्‍कीम शुरू की है। लॉकडाउन के कारण ऐसे दुकानदारों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। इनकी आजीविका को सही करने हेतु सरकार द्वारा पीएम स्वनीधी योजना के तहत लोन उपलब्ध कराया जाता है।

*बैठक में इनकी रहीं उपस्थिति…*
उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त श्री प्रवीण कुमार गागराई , DDM नवार्ड श्री सिद्धार्थ शंकर, अग्रणी जिला प्रबंधक श्री वीरेंद्र कुमार शीत एवं संबंधित विभाग के अधिकारीगण व विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।

रिपोर्ट:निजाम खान
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