भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की हर गतिविधियों पर नजर रखने की दुरूस्त व्यवस्था।

*नयी तकनीकों के प्रयोग से रहेगी लोकसभा चुनाव पर नजर।*
● *भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की हर गतिविधियों पर नजर रखने की दुरूस्त व्यवस्था।*
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लोकसभा आम चुनाव, 2019 के लिए आदर्ष आचार संहिता लागू होते ही जिला प्रशासन चुनाव की तैयारियों में लग गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से चुनाव करने के लिए इस बार कई नये तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। चुनाव के दौरान प्रत्याषियों की प्रत्येक गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए सी-विजिल एप्प का प्रयोग किया जा रहा है। सी-विजिल एप्प के माध्यम से कोई भी नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की षिकायत एप्प के जरीये दर्ज कर सकता है। यह सूचना सीधा चुनाव आयोग व रिटर्निंग अधिकारी के पास जायेगी। षिकायत प्राप्त होने के बाद निर्धारित समय अवधि में टीम द्वारा जाचं किया जायेगा। षिकायत सही पाये जाने पर कार्रवाई भी सुनिष्चित की जायेगी। साथ हीं कार्रवाई की रिपोर्ट षिकायत कर्ता को एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी।
*सी-विजिल एप्प*- सुरक्षित एवं निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु चुनाव आयोग द्वारा सी-विजिल एप्प का प्रयोग किया जा रहा है। सी-विजिल एप्प के जरीके कोई भी व्यक्ति आचार संहिता उल्लंघन के लिए षिकायत कर सकता है। इसके लिए एप्प पर सीधा लाइव वीडियों अपलोड करना होगा। यह षिकायत सीधे रिटर्निंग अधिकारी तथा भारत निर्वाचन चुनाव आयोग के पास पहुचेगी, षिकायत प्राप्त होने के बाद निर्धारित समय अवधि में टीम द्वारा जांच किया जायेगा। उम्मीद्वार सहित राजनीतिक पार्टियों अथवा कोई व्यक्ति विषेष आदर्ष आचार संहिता का उल्लंघन करते पाये जाते है, तो आप उससे जुड़ी तस्वीरों अथवा दो मिनट का वीडियों तक इस एप्प के माध्यम से शेयर कर सकते है। आपकी षिकायत पर तत्काल एक्षन लेते हुए 100 मिनट में कार्रवाई की जायेगी। इस एप्प पर सिर्फ आदर्ष आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामलों को अपलोड किया जा सकता है। यह एप्प मतदान के एक दिन बाद तक सक्रिय रहेगा। सी-विजिल एप्प के लिए कैमरा, इंटरनेट कनेक्षन व जीपीएस वाला एन्ड्रायड स्मार्ट फोन जरूरी है, तभी षिकायत कर्ता अपनी षिकायत को इस एप्प पर अपलोड कर सकता है।

*सुगम एप्प*- चुनाव आयोग द्वारा लांच किये गये सुगम एप्प के माध्यम से वाहन प्रबंधन को दुरूस्त किया जा सकेगा। इसके माध्यम से उम्मीद्वारों के द्वारा अधिग्रहण किये गये वाहनों की जानकारी आयोग के पदाधिकारियों के पास रहेगी। परिवहन विभाग की वेबसाइट से वाहन नंबर, मालिक का नाम, पता लेकर नोटिस के साथ वाहनों का अधिग्रहण किया जायेगा। चुनाव कार्य में उपयोग होने वाले वाहनों को अधिग्रहण आॅनलाइन ही किया जा सकेगा। वाहनों में कितना पेट्रोल या डीजल डाला गया है। यह इस साॅफ्टवेयर पर अंकित किया रहेगा।

*सुवधिा एप्प*- लोकसभा आम चुनाव, 2019 में उम्मीद्वार व राजनीति दल के कार्यकर्ता रैली, सभा रोड, शो, नुक्कड़ नाटक, वाहन, जुलूस आदि की अनुमति लेने के लिए सुविधा एप्प पर आवेदन कर सकते है। इसमें जहां उम्मीद्वार व पार्टी कार्यकताओं को समय की बचत रहेगी, वहीं दौड़ भाग से भी निजात मिलेगी। एप्प के आलावा भी मैन्यूअल तरीके से जिला निर्वाचन कार्यालय अथवा कोषांग में कार्यक्रम करने के लिए अनुमति के लिए आवेदन कर सकते है। आवेदन में तिथि व समय का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना होगा। यह सुविधा पूर्व की तरह पहले आओ, पहले पाओ के हिसाब से दी जायेगी।

*समाधान एप्प*- चुुनाव आयोग द्वारा लांच किये गये समाधान एप्प से राजनीतिक दलों के द्वारा की गयी षिकायत की माॅनिटरिंग की जायेगी। उम्मीद्वार अथवा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों चीफ एलेक्षन कमीष्नर से लेकर जिला प्रषासन कमीष्नर से लेकर जिला प्रषासन के यहां षिकायत कर सकते है। राजनीतिक दलों और मतदाताओं की सभी समस्याएं अब आॅनलाइन ही निबटाड़ किया जायेगा। आॅनलाइन आवेदन करने के बाद रिटर्निंग आॅफिसर पुलिस विभाग, जिला निर्वाचन पदाधिकारी उसका समाधान करेंगे। समस्या समाधान की जानकारी आॅनलाइन प्राप्त कर सकते है। यहीं नहीं चुनाव आयोग भी पांच दिनों के अंदर जवाब देना होगा। लोकसभाग आम चुनाव, 2019 के लिए आदर्ष आचार संहिता लागू होते ही चुनाव की तैयारी जोर-षोर से चल रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से चुनाव करने के लिए इस बार कई नये प्रयोग किये हैै। आम चुनाव एवं प्रत्याषियों की प्रत्येक गतिविधियों पर पैनी नजर बनाये रखने के लिए सी-विजिल एप्प एप्लिकेषन शुरू किया गया है। सी-विजिल एप्प के जरिये देष का कोई भी नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी या शिकायत दर्ज कर सकता है। यह सूचना सीधा चुनाव आयोग के पास जायेगी। विभिन्न प्रकार के एप्प के जरिये जहां आम नागरिक आम चुनाव में होने वाले धांधलियों पर अंकुष लगाने में आयोग को सहयोग कर पायेंगे, वहीं नागरिकों को षिकायत के लिए टीम पीठासीन पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारियों व कार्यालय में दौड़ नहीं लगाना पडेगा।