रांची : हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जायेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में बुधवार को कहा कि पिछले दिनों हाइकोर्ट ने 13 अनुसूचित जिलों में हुई शिक्षक बहाली निरस्त करने का जो फैसला आया है, उसे चुनौती देने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जायेगी. दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कहा कि सहायक पुलिस को अवधि विस्तार देने के लिए पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है.उल्लेखनीय है कि हाइकोर्ट ने वर्ष 2016 में लागू नियोजन नीति मामले पर सुनवाई करते हुए 13 अनुसूचित जिलों में हुई शिक्षक नियुक्ति को गलत बताया था. हाइकोर्ट ने कहा था कि सिर्फ स्थानीयता व जन्मस्थान के आधार पर सौ फीसदी आरक्षण नहीं दिया जा सकता. दूसरी ओर इन जिलों में नियुक्त शिक्षकों ने हेमंत सरकार से गुहार लगायी है कि सरकार ने नियोजन नीति बनायी थी, इसमें उनका क्या कुसूर है. तत्कालीन सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करने के बाद ही उनका चयन हुआ था. तीन दिनों के विधानसभा के मानसून सत्र में भी इस मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ था.
शिक्षक नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जायेगी हेमंत सोरेन सरकार
