निजाम खान
माननीय सभापति लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला आज दिनांक 21 अप्रैल 2020 को 11:00 बजे देश के सभी राज्यों की विधानसभा अध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से Covid-19 के रोकथाम एवं राज्यों में किए जा रहे उपायों पर विचार विमर्श किए।
*माननीय विधानसभा अध्यक्ष झारखंड श्री रविंद्र नाथ महतो ने सबसे पहले माननीय सभापति लोकसभा अध्यक्ष को कहा कि सबसे पहले आपको अभिनंदन देना चाहूंगा कि आप ने सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक साथ एक मंच दिया। हम लोगों का सुझाव और चर्चा करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।*
*माननीय अध्यक्ष विधानसभा झारखंड श्री रविंद्र नाथ महतो ने आज अपने गृह जिला जामताड़ा के समाहरणालय स्थित एनआईसी* से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड राज्य में कोविड 19 के रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों से अवगत कराएं। साथ ही लोगों के लिए दी जा रही राहत सामग्रियों से भी अवगत माननीय सभापति लोकसभा अध्यक्ष को कराया गया।
माननीय अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हमारे राज्य झारखंड में अभी तक कोरोना से संक्रमित 45 मरीज हुआ है। इस मसले को राज्य सरकार गंभीरता से लिया है और केंद्र के द्वारा जो आदेश निर्गत हुआ है। उसे स समय पालन करने के लिए तत्पर हुए हैं। और तत्पर होने के चलते हमारा प्रदेश दूसरे प्रदेशों के मामले से बहुत कम संक्रमित हुआ है।
साथ ही अध्यक्ष महोदय ने लोकसभा अध्यक्ष को बताया कि जैसे ही 22 मार्च से लॉक डाउन शुरू हुआ उसके तुरंत बाद विधासभा सत्र स्थगित कर दिया गया था। और झारखंड को इस महामारी के तुलना में संक्रमित बहुत कम है। लेकिन राज्य सरकार के सामने और भी कई चुनौती है कि हमारे प्रदेश के अनेक दैनिक मजदूर हैं जो विभिन्न प्रदेशों में काम करने के लिए रोजी रोजगार कमाने के लिए गया हुआ है और वह दूसरे राज्यों में फंस गए हैं। उनके परिवार जो उन लोगों पर आश्रित है उनको भी एक समस्या हुआ है।
इसको देखते हुए राज्य सरकार ने सारे लोगों को जो राशन कार्ड धारी है उसे पीडीएस के माध्यम से 2 महीनों का एक साथ अनाज उपलब्ध करा दिया गया है। वैसे व्यक्ति जो कार्ड के लिए अप्लाई किए हुए हैं विभिन्न जिलों में उसको भी इसके लिए जोड़ना है और उसे भी 2 महीने की अनाज देना है। ऐसे भी कोई छूटे हुए हैं तो इसके लिए हरेक पंचायत के मुखिया को 10-10 हजार रूपए दिए हैं ताकि वैसे व्यक्ति जो इस योजना से आच्छादित ना हो तो उनके परिवार को भी 10- 10 केजी अनाज दिया जा सकता है। और ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा जो भी प्रयास हुआ है वो सराहनीय है।
जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी अपने-अपने संसद विधानसभा क्षेत्र के लिए मदद हेतु प्रयास किए जा रहे हैं जोकि सराहनीय है।
Covid-19 के विरुद्ध लड़ाई में राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है कि वर्तमान में राज्य सरकार के पास टेस्टिंग किट, रेपीड टेस्ट किट आदि टेस्ट किट के साथ चिकित्सकीय उपकरण की कमी भी है और आवश्यकता भी है । जो कि अभी तक बहुत कम मात्रा में मिला है। इसकी आवश्यकता बढ़ गई है इसलिए तमाम मांग की गई इन वस्तु के निर्गत करने की आवश्यकता है इसके लिए अनुरोध है।
अध्यक्ष महोदय द्वारा और एक चुनौती के बारे में बताया गया कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वैसे जो फंसे हुए हैं उसे लाने के लिए एवं वहां के सरकार के माध्यम से विशेष रुप से ध्यान रखते हुए व्यवस्था करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े।
बहुत से विद्यार्थी दूसरे राज्यों में रहकर पढ़ने के कारणों से फंसे हुए हैं उसे भी अपने-अपने राज्यों में लाने की व्यवस्था की जाए इसके लिए अनुरोध किया गया।
हमारे राज्य से बहुत से मरीज दूसरे राज्यों में या प्रदेशों में जैसे की वेल्लोर, चेन्नई, तमिल नाडु इत्यादि जगहों में इलाज क्रम में पहुंचे हुए हैं उनको वहां से इलाज पूर्ण होने के बाद छुट्टी भी दे दी गई है। ऐसी स्थिति में ऐसे परिस्थिति उत्पन्न हो गया है कि वे लोग घर लौटने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आप से अनुरोध होगा कि ऐसी लोगों को जिसे अस्पताल से छोड़े गए हो उनको अपने राज्य पहुंचाने का प्रबंध हो।
हमारे प्रदेश में जो व्यवस्था चल रहा है वह चुस्त-दुरुस्त है इसके कारण हमारे राज्य में 45 ही Corona पॉजिटिव है साथ 4 संक्रमित मरीज ठीक भी हुए है। यहां सभी प्रखंडों/ पंचायतों/ जिलों में Quarantine सेंटर बनाया गया है सभी का विधिवत रूप से मेडिकल चेकिंग हो रहा है। उसके बाद ही उसे छोड़ा जा रहा है। क्वॉरेंटाइन किए गए सभी लोगों के लिए भोजन चिकित्सा व्यवस्था साथ ही छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है।