UPSC प्रीलिम्स पास SC-ST अभ्यर्थियों के लिए झारखंड सरकार का बड़ा निर्णय, मिलेगी ₹1.50 लाख की आर्थिक सहायता
राष्ट्र संवाद संवादाता
झारखंड सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी घोषणा की है, जिन्होंने UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। राज्य सरकार की “मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना” के तहत अब पात्र अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार (इंटरव्यू) की तैयारी के लिए ₹1.50 लाख की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जुलाई 2026, शाम 6:00 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।
*योजना में हुए बड़े बदलाव*
राज्य सरकार ने इस योजना के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए, पहले जहां सहायता राशि ₹1 लाख थी, उसे बढ़ाकर ₹1.50 लाख कर दिया गया है। वहीं, योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दी गई है, जिससे अधिक अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकेंगे।
*कौन होंगे पात्र?*
झारखंड के स्थायी निवासी SC/ST वर्ग के अभ्यर्थी।
UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 उत्तीर्ण होना अनिवार्य।
परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक नहीं हो।
योजना का लाभ केवल एक बार मिलेगा।
जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य सिविल सेवा कोचिंग योजना का लाभ ले रहे हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
*आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा
ऑनलाइन जारी आवासीय प्रमाण-पत्र
जाति प्रमाण-पत्र
आय प्रमाण-पत्र
शैक्षणिक प्रमाण-पत्र
UPSC प्रीलिम्स 2026 का प्रवेश पत्र
परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र
विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन जारी प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।
इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र संबंधित विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। भरा हुआ आवेदन आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, रांची में स्वयं जमा किया जा सकता है। इसके अलावा स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक के माध्यम से भी आवेदन भेजा जा सकता है। सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे 31 जुलाई 2026 की अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन अवश्य जमा करें।
