बेगूसराय में 991 एकड़ भूमि अधिग्रहण सहित 30 प्रस्तावों को बिहार कैबिनेट की मंजूरी
राष्ट्र संवाद संवाददाता
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इसमें सबसे बड़ा फैसला बेगूसराय जिले में 991 एकड़ भूमि अधिग्रहण का है, जिस पर 3 अरब रुपये से अधिक की लागत आएगी। इस भूमि पर बड़े पैमाने पर औद्योगिक ढांचा विकसित किया जाएगा।
कैबिनेट ने इसके अलावा बख्तियारपुर में 500 एकड़, सीवान के मैडवा में 167 एकड़ और सहरसा के बनगांव में 420 एकड़ भूमि अधिग्रहण को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं पर कुल सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा और हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
बैठक में बिहार विधानमंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन नियमावली 2006 में संशोधन का भी निर्णय लिया गया। इस बदलाव से विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की पेंशन और भत्ते की व्यवस्था और अधिक पारदर्शी और अद्यतन होगी।
इसके साथ ही जेपी आंदोलन से जुड़े आंदोलनकारियों को सम्मान पेंशन देने की भी घोषणा की गई। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से न सिर्फ राज्य की औद्योगिक तस्वीर बदलेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और बुनियादी ढांचे में सुधार आएगा।
