भारतीय जनतंत्र मोर्चा का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न
सरयू राय ने बुथ एवं भवन स्तर तक संगठन का कार्य पंहुचाने के लिए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया
डॉ अजय झूठ फरेब की राजनीति कर रहे हैं:सरयू राय
राष्ट्र संवाद संवाददाता
भारतीय जनतंत्र मोर्चा जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र के बूथ स्तर एवं भवन स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आज सिदगोडा टाउन हॉल में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में 1500 कार्यकर्ता अपेक्षित थे, परन्तु 2000 से भी अधिक की संख्या में कार्यकर्ता पंहुचे। टाउन हॉल उपर और नीचे खचाखच भरा था तथा हॉल के बाहर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।
सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए जमशेदपुर पूर्वी के विधायक श्री सरयू राय ने बुथ एवं भवन स्तर तक संगठन का कार्य पंहुचाने के लिए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और कहा क हमें अगले कुछ महीनों में होने वाला विधानसभा चुनाव के लिए मुस्तैदी के साथ काम पर डटे रहना होगा। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि अपने विधायकी कार्यकाल में मैंने 156 करोड़ रूप्ये से अधिक राशि की विकास योजना क्षेत्र में लागू कराया है। इनमें से विधायक निधि और नगर विकास विभाग की निधि के अतिरिक्त पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, कल्याण विभाग, 15वीं वित्त आयोग आदि की निधियां शामिल हैं।
कोरोना काल के बाद की ढ़ाई वर्षों में उनकेे कार्य क्षेत्र में विकास के जो काम हुए है। वे विगत 25-30 वर्षों में भी नहीं हुआ है। इनमें टाटा लीज क्षेत्र के बाहर की बस्तियों में पानी और बिजली पंहुचाने, टाटा स्टील के बाहर क्षेत्र की बस्तियों की साफ-सफाई के लिए टाटा स्टील की संस्था यूआईएसएल को तैयार करना, भुईंयाडीह, लालभट्ठा, बाबूडीह, के लिए ऑक्सीजन मैदान में अलग से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनवाना शामिल हैं। जोजोबेड़ा के क्षेत्र में जलापूर्ति की व्यवस्था करना आदि उल्लेखनीय है।
मोहरदा जलापूर्ति योजना देशभर में बनाये गये सबसे घटिया जलापूर्ति योजना है। इसमें जितना भी सुधार विगत 4 वर्ष में किया गया है वह कम साबित हो रहे हैं। इसलिए मोहरदा जलापूर्ति योजना का फेज-2 आरंभ किया जा रहा है। जिस पर कुछ ही दिनों में काम शुरू हो जाएगा। करीब 10 हजार घरों में पानी का नया कनेक्शन दिलवाने का कार्य आरंभ हुआ है।
तीसरी समस्या मालिकाना हक का है, जिसके बारे में मैंने चार बार विधानसभा में अल्पसूचित प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं निजी संकल्प के रूप में उठाया है। इसमें सरकार ने जवाब दिया है कि 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मालिकाना हक की जगह अधिकतम 10 डिसमिल तक आवासीय भवन एवं भूमि का लीज देने के लिए अधिसूचना जारी कर दिया है। इस लिए मालिकाना हक देने में कठिनाई हो रही है।
श्री सरयू ने कहा कि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के जो नेता व्याकुल होकर घूम रहे हैं, उन्हें एक बार इस बारे में अपने सरकार की आलोचना करनी चाहिए और दबाव डालकर सरकार को इसके लिए तैयार करना चाहिए। परन्तु ये ऐसा नहीं करेंगे, यह मैं जानता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने जमशेदपुर में नाला आधारित विकास योजना बनाने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है। ताकि इन्दौर नगर निगम की तरह जमशेदपुर की गलियाँ और नालियाँ साफ रहें।
अभी जो मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना सरकार ने लागू किया है, उसका विपक्ष के लोगों ने विरोध किया है। परन्तु मैंने इसे जनता को खासकर महिलाओं को सीधे लाभ मिलनेवाला योजना मानकर अपने विधानसभा क्षेत्र में तत्पर होकर लागू कराया है।
श्री राय ने कांग्रेस नेता डॉ. अजय कुमार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वर्षों तक जमशेदपुर से बाहर रहने के बाद चुनाव का मौसम देखकर वे सक्रिय हुए है, इसमें मुझे परहेज नहीं है। परन्तु जिस तरह वे झूठ-फरेब का सहारा ले रहे हैं यह काफी निंदनीय है। कल एक प्रेस कान्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इन्द्रानगर-कल्याणनगर के 150 घरों को तोड़ने के लिए पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने एनजीटी को पत्र लिखा है। मैंने श्री मुंडा से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने बस्तियों के घरांे को तोड़ने के बारे में कोई पत्र एनजीटी को नहीं लिखा है। केवल एक पत्र मैंने एनजीटी को भेजा है, जो नदी तल में निर्मित हो रहे बहुमंजिली इमारतों के कारण नदी को हो रहे नुकसान के बारे में है। श्री मुंडा ने कहा कि यदि डॉ. अजय कुमार के पास मेरे द्वारा लिखा कोई पत्र है तो उसे सार्वजनिक करे नहीं तो गलतबयानी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे।
सम्मेलन में भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केन्द्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेंन्द्र तिवारी ने उद्घाटन भाषण दिया। भाजमो जिला अध्यक्ष, श्री सुबोध श्रीवास्तव ने स्वागत भाषण एवं विषय प्रवेश किया। इसके बाद श्री कुलविन्दर सिंह पन्नु ने सम्मेलन में एक प्रस्ताव रखा, जिसमें महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष सहित कतिपय अन्य नेताओं ने अपना संशोधन पेश किया। निर्णय हुआ कि इस प्रस्ताव में जिन मांगों और समस्याओं का उल्लेख है, उन्हें लेकर भारतीय जनतंत्र मोर्चा शीघ्र ही उपायुक्त कार्यालय में एक जन-प्रदर्शन करेगा और सरकार एवं प्रशासन क गलत नीतियों का विरोध करेगा।
