झारखंड आईसीटी स्कूल कोऑर्डिनेशन वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र अपनी समस्याओं से कराया अवगत
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को झारखंड आईसीटी स्कूल कोऑर्डिनेटर वेलफेयर एसोसिएशन ने पत्र लिखकर झारखंड राज्य के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में कार्यरत आईसीटी अनुदेशकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत मजदूरी एवं समग्र शिक्षा अभियान में समायोजन करने का आग्रह किया है
मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में संगठन ने कहा कि विभिन्न सरकारी विद्यालयों में JEPC रांची द्वारा चयनित आउटसोर्सिंग एजेंसीज के तहत पिछले 5 सालों से आईसीटी परियोजना चल रही है जिसमें प्रत्येक स्कूलों में एक आईसीटी INSTRUCTOR की बहाली की गई है जिसको झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है
आज कि महंगाई के दौर में महज 8057 रुपए वेतन के रूप में मिल रही है जो 2017 से है जिसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई है हम लोगों को ग्रेजुएटी का भी लाभ नहीं मिल पाता तथा स्कूलों में पढ़ाई के साथ-साथ कंप्यूटर से संबंधित क्लर्क के कामों को भी करना होता है झारखंड के लगभग 3000 आईसीटी INSTRUCTOR के परिवारों को न्याय दिलाने में सकारात्मक कदम उठाने की कृपा करें
निम्न बिंदुओं पर ऐतिहासिक विचार करें :
- आईसीटीINSTRUCTOR पूर्ण रूप से कुशल होते हुए भी 2017 से महज ₹8000 मासिक वेतन में काम करवाया जा रहा है जो कि केंद्र सरकार एवं राज सरकार द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से भी लगभग आधा है
- आईसीटी INSTRUCTOR के भविष्य को देखते हुए आग्रह है कि झारखंड में संचालित आईसीटी परियोजना को समग्र शिक्षा अभियान के तहत समायोजन किया जाए
