उपभोक्ता संरक्षण न्यायालयों को और प्रभावी बनावे राज्य सरकार : राजेश शुक्ल
सदस्य बनाने में संबंधित जिले के अधिवक्ताओं को महत्व मिले, पी पी, ए पी पी पूर्व जैसा बार एसोसिएशन के अनुभवी अधिवक्ताओं को बनाया जाय।
झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन और सुप्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शुक्ल ने झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन और राज्य के उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री रामेश्वर उरांव को ई मेल भेजकर झारखंड में सभी जिलों में उपभोक्ता संरक्षण फोरम न्यायालयों को और प्रभावी बनाने का आग्रह किया है।
श्री शुक्ल जो अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय महामंत्री भी है ने लिखा है जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में नियमित सुनवाई नही होने से काफी मामले लंबित पड़े है जो निर्णय पूर्व में हुए है उनका भी कार्यान्वयन नही हो पा रहा है जिससे उपभोक्ताओं में असंतोष दिख रहा है। उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम नही करेगा तो कौन करेगा।
श्री शुक्ल ने लिखा है कि प्रत्येक जिले में जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में अनुभवी और दक्ष अधिवक्ताओं को सदस्य नामित किया जाना चाहिए ताकि वे फोरम के अध्यक्ष अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को बेहतर ढंग से कार्यवाही में सहयोग कर सके। ताकि मामलों का त्वरित निष्पादन हो सके।
कोल्हान के प्रमुख अधिवक्ताओं का एक शिष्टमंडल आज श्री शुक्ल से जिला न्यायालय में मिला था जिन्होंने उपभोक्ता संरक्षण फोरम को और भी प्रभावी बनाने की मांग की। उसके बाद श्री शुक्ल ने आज मुख्यमंत्री और उपभोक्ता मामलों के मंत्री को ई मेल भेजा है।
श्री शुक्ल ने मुख्यमंत्री को लिखा है कि पूर्व में लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक जिला बार एसोसिएशन के अनुभवी और दक्ष अधिवक्ताओं को ही बनाया जाता था। लेकिन अब यह व्यवस्था पिछले कई बर्षो से बदल गयी है इन पदों पर सरकार के कैडर की नियुक्ति होती है। पिछली रघुवर सरकार ने इस संबंध में अधिवक्ताओं के हित मे निर्णय भी लिया था, लेकिन उनका कार्यान्वयन वर्तमान सरकार ने नही किया। वर्तमान सरकार उस पर आज भी गंभीर नही है। जिससे अधिवक्ताओं में असंतोष है। कम से कम 50 प्रतिशत अपर लोक अभियोजक बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के बीच से ही होना चाहिए।
श्री शुक्ल ने लिखा है कि उपभोक्ता संरक्षण फोरम में चेयरमैन और सदस्यों को मानदेय में भी बृद्धि की जानी चाहिए और उन्हें अन्य सुविधाएं भी सुलभ कराई जानी चाहिए। श्री शुक्ल से आज शिष्टमंडल में मिलने वालों में झारखंड स्टेट बार कौंसिल के सदस्य श्री अनिल कुमार महतो, चाईबासा जिला बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री परवेज कैसर, अधिवक्ता श्री केदार अग्रवाल, निमचंद राम, विमल कुमार, अशोक झा, नीलेश कुमार, विष्णु गर्ग, सत्येन्द्र नारायण सिंह, बसंत कुमार मिश्र, रामाशंकर पाण्डेय , रमेश प्रसाद, अनिता कुमारी, प्रदीप शर्मा , बेबी कुमारी सहित अन्य अधिवक्ता प्रमुख थे।
श्री शुक्ल ने कहा है कि वे जल्द ही झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से मिलेंगे तथा अधिवक्ताओं के हितों की मांगों से पुनः स्मारित करायेंगे। श्री शुक्ल ने पत्र की प्रति भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल को भी भेजा है।
