कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये चार राज्यों में लागू हो सकता है पूर्ण लॉकडाउन

नई दिल्ली. देश में जिस गति से कोरोना वायरस से संक्रमण के नये मामले सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए झारखंड सहित कुछ राज्यों में अनलॉक-1 के तहत दी गयी ढील खत्म करने या कम करने की तैयारी चल रही है. कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका को देखते हुए कुछ राज्य तो मिजोरम की तरह पूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में हैं.

बताया जा रहा है कि पंजाब में सप्ताह के आखिरी दिनों और सार्वजनिक अवकाश वाले दिनों में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. इन दिनों में बाहर निकलने के लिए ऐप से ई-पास डाउनलोड करना होगा. पंजाब स्वास्थय मंत्रालय के मुताबिक, राज्य में कोरोना का पीक समय जुलाई के आसपास आएगा. इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की सलाह के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अनलॉक-1 के लिए नये आदेश जारी किए.

इतना ही नहीं पंजाब सरकार के अनुसार दिल्ली से आने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा. टीओआई के मुताबिक, दिल्ली से करीब 500-800 गाडिय़ां प्रतिदिन पंजाब की सीमा में प्रवेश करती है. सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली से आने वालों पर रोक लगाने का फैसला लिया जा सकता है. औद्योगिक गतिविधियां सामान्य रूप से चलती रहेंगी. वहीं ओडिशा और तमिलनाडु में हफ्ते के अंत में दो दिन शटडाउन का आदेश है.

वहीं अगर बात करें तमिलनाडु की तो राज्य में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से गुरुवार को सख्त सवाल पूछा. कोर्ट ने कहा कि कोरोना खतरे को देखते हुए केवल चेन्नई को लॉकडाउन क्यों नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. बता दे कि तमिनलाडु देश का तीसरा सबसे प्रभावित राज्य है जहां 25 हजार से ज्यादा कोरोना के मामले हैं. इनमें से 70 प्रतिशत मामले अकेले चेन्नई शहर से है. जस्टिस कोठारी और जस्टिस आर सुरेश कुमार की बेंच ने सरकार से पूछा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आपके पास क्या योजना है. लॉकडाउन या कफ्र्यू क्यों नहीं लगा सकते.

झारखंड सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की मांग की है. झारखंड में कोरोना के मामले 2000 के करीब हैं. प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग बाहर से आए हैं. कांग्रेस की मांग पर अबी राज्य सरकार की टिप्पणी नहीं आयी है. वहीं केरल जैसे राज्य फिर से अपना पूराना फार्मूला अपना सकते हैं. पूरे राज्य में तो नहीं लेकिन कंटेंनमेंट जोन में पूर्ण सख्ती और ट्रेसिंग कर सकते हैं.