उप विकास आयुक्त जामताड़ा श्री अनिलसन लकड़ा की अध्यक्षता में कार्यालय प्रकोष्ठ में ग्राम स्तर पर शत प्रतिशत स्वच्छता कवरेज से संबंधित जिला स्तरीय आहूत बैठक संपन्न*
उप विकास आयुक्त ने समीक्षा कर दिए कई अहम दिशा निर्देश
जिले के शत प्रतिशत घरों/परिवारों को शौचालय से आच्छादित करने का लक्ष्य, ग्राम सभा के माध्यम से लाभुक का चयन करने का मिला निर्देश
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा के निर्देश पर आज दिनांक 30.05.2023 को उप विकास आयुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ में उप विकास आयुक्त जामताड़ा श्री अनिलसन लकड़ा की अध्यक्षता में ग्राम स्तर पर शत प्रतिशत स्वच्छता कवरेज से संबंधित जिला स्तरीय बैठक आहूत की गई।
*कोई भी लाभुक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के लाभ हेतु सीधे रूप से अपना आवेदन जल सहिया के माध्यम से अथवा ऑनलाइन वेबसाइट sbm.gov.in के माध्यम से दे सकता है, इसका वृहत प्रचार प्रसार करें*
बैठक को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त श्री अनिलसन लकड़ा ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम वर्ष 2014 से चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर शत-प्रतिशत योग्य लाभुकों की पहचान कर उनके घरों में व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण कराया गया है, जिसके आधार पर ही राज्य / राष्ट्र को Open Defecation free (ODF) घोषित किया गया है। इसके साथ ही जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह निर्देश प्राप्त है कि ग्राम स्तर पर वैसे कोई लाभुक / परिवार जो व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के लाभ से वंचित रह गये हो, उन्हें शौचालय की सुविधा दिया जाना है। इस संदर्भ में कोई भी लाभुक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के लाभ हेतु सीधे रूप से अपना आवेदन जल सहिया के माध्यम से अथवा ऑनलाइन वेबसाइट sbm.gov.in के माध्यम से दे सकता है। इसका वृहत प्रचार प्रसार करें।
*समय-समय पर ग्राम स्तर पर नये परिवार का अस्तित्व एवं एकल परिवार को शौचालय से आच्छादित करने का लक्ष्य*
उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा हमेशा यह जोर दिया जा रहा है कि ग्रामीण स्तर पर सभी घरों में शौचालय की सुविधा हेतु राशि का भाव नहीं हो और यह प्राथमिकता के आधार पर किया जाय। सभी राज्य के द्वारा पूर्व में ODF के संदर्भ में प्रमाण पत्र दिया जा चुका है, परन्तु समय-समय पर ग्राम स्तर पर नये परिवार का अस्तित्व होता है अथवा संयुक्त परिवार से लोग अलग होकर नये घर का निर्माण उपरांत वे एकल परिवार के रूप में निवास करतें है। ऐसे में यह संभव है कि ग्राम स्तर पर कुछ योग्य लाभुक शौचालय की सुविधा से वंचित रह गये होगें।
आगे कहा कि हाल ही में GOVERNMENT OF INDIA द्वारा क्रमशः दो प्रकार का सर्वे कराया गया है, जिसमें प्रथम सर्वे में 56.7% जबकि वहीं दूसरे सर्वे में 54.2% पाया गया है, जो एक चिन्ता का विषय है। इस संदर्भ में त्वरित मूल्यांकन करने एवं आवश्यकतानुसार आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त है।
*मिशन मोड में सभी स्वच्छता कार्यों को पूर्ण करने हेतु कार्य योजना तैयार करने का दिया गया निर्देश*
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि ग्राम स्तर पर वैसे परिवार की पहचान की जाय, जहां शौचालय नहीं है। वैसे लाभुकों / घरों में प्राथमिकता के आधार पर शौचालय का निर्माण एवं उपयोग का स्वच्छता कवरेज को हर संभव प्रयास कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़ायी जा सके।
उन्होंने मिशन मोड में सभी स्वच्छता कार्यों को पूर्ण करने हेतु कार्य योजना तैयार करने एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने आगे बताया कि ग्राम में जल सहियाओं के द्वारा शत-प्रतिशत स्वच्छता कवरेज के उद्देश्य से निर्धारित प्रपत्र में सर्वे कराने का निर्देश दिया गया था। जिसके आलोक में सभी कार्यपालक अभियंता द्वारा सर्वे भी कराया गया।
*जून माह में शौचालय विहीन परिवार को चिन्हित कर शौचालय निर्माण हेतु प्रेरित करें*
उन्होंने बताया कि माह जून में ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का आयोजन कर छुटे हुए लाभुकों की पहचान कर एवं लाभुकों के द्वारा स्वयं से शोचालय के निर्माण हेतु उन्हें प्रेरित किया जाएगा।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-1 में स्वयं से लाभुकों के द्वारा शौचालय निर्माण उपरान्त सीधे रूप से उनके खाते में प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित किये जाने का प्रावधान है।
वहीं इस क्रम में निर्देश देते हुए कहा कि यह भी ध्यान दिया जाय कि स्थानीय स्तरों पर राजमिस्त्री / रानी मिस्त्री की पहचान कर उन्हें शौचालय निर्माण संबंधित कार्यो का प्रशिक्षण प्रदान किया जाय ताकि ससमय शौचालय का निर्माण में उनका सहयोग लिया जा सके।
*माह जुलाई में ग्रामसभा के माध्यम से शत प्रतिशत शौचालय की उपलब्धता एवं उपयोग से संबंधित प्रमाण पत्र देने का निर्देश*
वहीं उन्होंने इस संबंध में कहा कि जुलाई माह में आयोजित ग्राम सभा में यह प्रस्ताव पारित किया जाय कि हमारे गाँव के प्रत्येक घरों में शौचालय की व्यवस्था है। कोई भी घर छुटा नही है एवं सभी लोगों के द्वारा शौचालय का उपयोग किया जाता है।
उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित अवधि के भीतर कार्य करते हुए अपने अपने प्रखण्ड अंतर्गत प्रत्येक स्तरों यथा – ग्राम पंचायत, प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर शत-प्रतिशत शौचालय की उपलब्धता एवं उपयोगिता से संबंधित घोषणा-पत्र दिनांक 10.07.2023 तक सभी ग्राम पंचायत मुखिया के माध्यम से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करा दें साथ ही प्रखण्ड स्तर से संबंधित घोषणा-पत्र दिनांक 20.07.2023 तक प्रखण्ड स्तर पर एवं अंतिम रूप से आपके द्वारा दिनांक 31.07.2023 तक पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल जामताड़ा कार्यालय SBM(G) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में जिला पंचायतीराज पदाधिकारी श्री प्रधान मांझी, कार्यपालक अभियंता पीएचईडी श्री राहुल प्रियदर्शी, जिला समन्यव श्री अनुज कुमार मंडल सहायक /अभियंता कनीय अभियंता सहित प्रखंड समन्वयक SBM-G/ISAs अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
