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    Home » अध्ययनरत छात्रों का पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति भुगतान हेतु जिला स्तरीय समिति के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया
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    अध्ययनरत छात्रों का पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति भुगतान हेतु जिला स्तरीय समिति के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया

    Devanand SinghBy Devanand SinghFebruary 10, 2021No Comments3 Mins Read
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    जिला सभागार, जमशेदपुर में उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्री सूरज कुमार द्वारा अनुसूचित जनजाति (आदिम जनजाति सहित), अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के लिए संचालित कल्याण विभागीय योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्री-मैट्रिक छात्रवृति वितरण हेतु सभी प्रखंडों से प्राप्त कुल-138137 छात्रों का डेटा में से दिनांक-10.02.2021 तक कुल-73212 छात्रों का डेटा ई-कल्याण पोर्टल में अपलोड किया गया है, इस संबंध में दिनांक-20.02.2021 तक निश्चित रूप से सभी डेेटा ई-कल्याण पोर्टल में अपलोड कराने का निदेश दिया गया।वित्तीय वर्ष 2020-21 में अलपसंख्यक छात्रवृति वितरण के लिए संबंधित संस्थानों एवं एक-एक छात्रों का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है, कार्यालय से आॅनलाईन वेरीफिकेशन का कार्य जारी है।इस संबंध में दिनांक-20.02.2021 तक निश्चित रूप से वेरीफाई करने का निदेश दिया गया।

    पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत पूर्व में निबंधित 73 एवं नये निबंधित 23 कुल-96 निबंधित संस्थानों का भौतिक सत्यापन के उपरांत उक्त संस्थान में अध्ययनरत छात्रों का पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति भुगतान हेतु जिला स्तरीय समिति के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति वितरण के लिए 96 संस्थानों का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है।इस संबंध में अविलंब आॅनलाईन वेरीफिकेशन करने का निदेश दिया गया।

    साईकिल वितरण योजना की समीक्षा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में सभी प्रखंड के कुल-11726 छात्रों को राशि उपलब्ध कराया गया है। उपलब्ध कराये गये राशि के विरूद्ध छात्रों द्वारा क्रय किये गये साईकिल का रसीद कुल-1711 छात्रों का लंबित है। इस संबंध में संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को एक सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

    बिरसा आवास समीक्षा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2019-20 तक जिले में कुल-100 अपूर्ण बिरसा आवास को माह फरवरी में सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

    वनअधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत विभिन्न स्तर में निरस्त दावों का मूल अभिलेख जिला कल्याण कार्यालय में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

    वित्तीय वर्ष 2020-21 में चिकित्सा अनुदान मद में प्राप्त आवंटन का शतप्रतिशत व्यय हेतु सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को दिनांक-20.02.2021 तक न्यूनतम 60 आवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।चिकित्सा अनुदान के लिए आवेदन प्राप्त करने हेतु दो दिनों के अंदर पोर्टल तैयार करने का निदेश जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को दिया गया।

    लाभुक समिति द्वारा कार्यान्वित आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी हाउस, मानकी मुंडा हाउस, पराहा हाउस, परगना हाउस एवं धुमकुड़िया हाउस निर्माण/मांझी थान शेड निर्माण योजना/कब्रिस्तान घेराबंदीनिर्माण/जाहेरस्थान घेराबंदी निर्माण को माह फरवरी अंत तक पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

    उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर/अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर/जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर/कार्यपालकअभियंता, ग्रा0वि0वि0प्रमंडल/भवन प्रमंडल/लधुसिंचाई प्रमंडल एवं जिले के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं प्रभारी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी उपस्थित थे।

     

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