लेखक: देवानंद सिंह
भारतीय राजनीति में त्याग और सत्ता का रिश्ता हमेशा से बहस का विषय रहा है। कोई नेता पद छोड़कर त्याग की मिसाल बनता है, तो कोई बिना संवैधानिक पद पर रहते हुए भी सत्ता के केंद्र में अपनी भूमिका निभाता है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के संस्मरणों ने एक बार फिर इसी राजनीतिक विरोधाभास को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। वर्ष 2004 में प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करने के उनके फैसले को कांग्रेस ने हमेशा त्याग और नैतिकता का प्रतीक बताया, लेकिन भाजपा ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए इसे ‘महात्याग’ के बजाय सत्ता का दूसरा केंद्र स्थापित करने की रणनीति करार दिया है।
भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का तंज कि प्रधानमंत्री पद छोड़कर सोनिया गांधी ‘सुपर पीएम’ बन गई थीं, महज राजनीतिक कटाक्ष नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता और जवाबदेही के संबंध पर एक गंभीर सवाल भी है। तत्कालीन यूपीए सरकार के दौरान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी की भूमिका और उनके राजनीतिक प्रभाव को लेकर पहले भी बहस होती रही है। सवाल यह है कि यदि प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया गया, तो क्या सत्ता से दूरी भी बना ली गई थी? लोकतंत्र में केवल संवैधानिक पद ही शक्ति का आधार नहीं होता, बल्कि निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है。
सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद ठुकराने के फैसले को कांग्रेस ने राजनीतिक त्याग की ऐतिहासिक घटना के रूप में पेश किया। लेकिन राजनीति में त्याग का मूल्यांकन केवल पद छोड़ने से नहीं, बल्कि उसके बाद निभाई गई भूमिका से भी होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सरकार के बाहर रहकर भी नीतिगत फैसलों को प्रभावित करता है, तो उसकी भूमिका और जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है। लोकतंत्र में सत्ता का केंद्र स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी और जवाबदेही एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकतीं।
इस विवाद का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू आपातकाल का इतिहास है। सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में संजय गांधी को आपातकाल के लिए जिम्मेदार ठहराने और राजीव गांधी के इसके विरोध में होने की बात कही है। भाजपा ने इस दावे को चुनौती देते हुए राजीव गांधी के पुराने बयान का हवाला दिया है। आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का ऐसा अध्याय है, जिसे किसी परिवार की व्यक्तिगत व्याख्या तक सीमित नहीं किया जा सकता। उस दौर में नागरिक अधिकारों का हनन हुआ, विपक्षी नेताओं को जेलों में डाला गया और प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा। यह इतिहास किसी एक नेता की स्मृतियों से नहीं, बल्कि प्रमाणित तथ्यों और दस्तावेजों से समझा जाना चाहिए।
राजनीति की विडंबना देखिए कि सत्ता में रहते हुए जिन फैसलों को सही ठहराया जाता है, सत्ता से बाहर होने के बाद उन्हीं फैसलों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश होती है। यही कारण है कि सोनिया गांधी के संस्मरणों में किए गए दावों की निष्पक्ष पड़ताल जरूरी है। इसी तरह भाजपा को भी अपने आरोपों को ठोस ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर साबित करना चाहिए। केवल राजनीतिक बयानबाजी से न तो इतिहास बदलता है और न ही किसी नेता की छवि पूरी तरह स्थापित या धूमिल होती है।
संस्मरण लिखना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन जब कोई व्यक्ति देश की राजनीति के शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा रहा हो, तो उसके संस्मरण केवल निजी अनुभव नहीं रह जाते, वे सार्वजनिक इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए उनमें दर्ज घटनाओं, दावों और तथ्यों की जांच भी उतनी ही आवश्यक है।
लोकतंत्र में असली त्याग पद छोड़ने का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सत्ता के प्रति जवाबदेह बने रहने का साहस है। सोनिया गांधी हों या भाजपा के नेता, किसी को भी सवालों से ऊपर नहीं माना जा सकता। जनता को यह जानने का अधिकार है कि 2004 में प्रधानमंत्री पद ठुकराने के पीछे वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं और उसके बाद सत्ता का संचालन किस प्रभाव में हुआ। इतिहास को न कांग्रेस की प्रशंसा में लिखा जाना चाहिए और न भाजपा की आलोचना के चश्मे से पढ़ा जाना चाहिए। इतिहास का फैसला राजनीतिक सुविधा नहीं, तथ्य और सत्य करते हैं।
