यूसीआईएल में 23 अधिकारियों का तबादला, प्रवीण पाल और राजेश यादव सूची से बाहर; कर्मचारियों ने उठाए सवाल, यह खबर जादूगोड़ा स्थित यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। 10 नवंबर को प्रबंधन द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश ने न केवल कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि पारदर्शिता को लेकर कर्मचारियों के बीच गहरा असंतोष भी पैदा कर दिया है।
यूसीआईएल में 23 अधिकारियों का तबादला और पारदर्शिता पर सवाल
यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के इस हालिया प्रशासनिक फेरबदल के तहत कुल 23 अधिकारियों को उनके वर्तमान पद और स्थान से हटाकर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रभावित विभागों में मुख्य रूप से वित्त, खदान, मिल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जियोलॉजी, कार्मिक, सिविल और विधि विभाग शामिल हैं। इन अधिकारियों को जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडीह और तुम्मलापल्ले इकाइयों में स्थानांतरित किया गया है।
हालांकि, इस सूची ने कई सवाल खड़े किए हैं। कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग इस बात से स्तब्ध है कि लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे हुए प्रवीण पाल और राजेश यादव का नाम इस स्थानांतरण सूची से गायब है। रोटेशन पॉलिसी के नियमों के तहत, यह अपेक्षित था कि लंबे समय से पदस्थ अधिकारियों को भी अनिवार्य स्थानांतरण के दायरे में लाया जाएगा।
प्रबंधन की कार्यशैली पर चर्चा तेज
राष्ट्र संवाद की खबर का असर लगातार देखने को मिल रहा है। पूर्व में भी हमने यूसीआईएल की रोटेशन पॉलिसी पर सवाल उठाए थे। अब 23 अधिकारियों के स्थानांतरण के बावजूद, विशेष नाम सूची में न होना प्रबंधन की मंशा पर संदेह पैदा कर रहा है। प्रभावित अधिकारियों की सूची में बी. श्रीकांत, पी. बाबू इंदुगुला, एम.के. स्वाइन, के. राम संदीप, प्रकाश झा, डी. शिवा कुमार, पी.एस. माझी, आलोक कुमार, समिक पॉल, विपिन कुमार शर्मा, कल्विराज के., ए.आर. पुरवार, दिवाकर गौर, डॉ. बी.आर.एन.के. रेड्डी, डॉ. प्रशांता दास, आर.एस. बारा, सौमेन त्रिपाठी, दीप्तेंदु हांसदा, पी.के. नायक, संजीव रंजन, सुलभ कुमार बैस, अभिषेक कुमार और वेंकट सुरेश मारुवाडा शामिल हैं।
इन अधिकारियों को कंपनी की विभिन्न इकाइयों में अपनी नई सेवा देनी होगी। कर्मचारियों ने यह जानने की इच्छा जताई है कि आखिर किन आधारों पर प्रवीण पाल और राजेश यादव को इस सूची से बाहर रखा गया है। क्या उन्हें कोई विशेष छूट प्रदान की गई है? क्या वे किसी विशेष मिशन पर हैं या उनके तबादले के लिए किसी अन्य आदेश का इंतजार किया जा रहा है? प्रबंधन की चुप्पी से इन अटकलों को और अधिक बल मिल रहा है।
उप महाप्रबंधक (पीएंडआईआरएस) राकेश कुमार के हस्ताक्षरित इस आदेश ने यूनियन प्रतिनिधियों को भी आंदोलित कर दिया है। प्रतिनिधियों का कहना है कि कंपनी की रोटेशन नीति सभी के लिए समान होनी चाहिए। यदि कुछ अधिकारियों को बार-बार छूट दी जाती है, तो यह अन्य कर्मचारियों के मनोबल को प्रभावित करता है।
अब सभी की नजरें प्रबंधन के आधिकारिक स्पष्टीकरण पर टिकी हैं। क्या प्रबंधन प्रवीण पाल और राजेश यादव के मामले में कोई सफाई पेश करेगा, या यह मामला इसी तरह सवालों के घेरे में रहेगा? पारदर्शिता के इस दौर में, यूसीआईएल जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के लिए यह जरूरी है कि वह अपने निर्णयों में निष्पक्षता का परिचय दे, ताकि कर्मचारियों का प्रबंधन पर भरोसा बना रहे। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और अधिक विवाद होने की संभावना जताई जा रही है।
