सब्सिडी का बीज नहीं मिला, बाजार से महंगा खरीद रहे किसान अब बेगूसराय के किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया है। किसानों को सस्ती खेती का भरोसा देने वाली सरकारी अनुदानित बीज योजना का लाभ गेहूं की बुवाई के समय ही किसानों तक नहीं पहुंच सका है। तेघड़ा प्रखंड में गेहूं की बुवाई तेज हो गई है, लेकिन अब तक अनुदानित बीज उपलब्ध नहीं होने से किसान बाजार से निजी कंपनियों का महंगा बीज खरीद रहे हैं। नतीजा, सरकारी सब्सिडी का लाभ किसानों को मिलने के बजाय खेती की लागत का बोझ उनकी जेब पर बढ़ रहा है।
सब्सिडी का बीज नहीं मिला: किसानों की दुविधा
बाजार में निजी कंपनियों का 20 किलो बीज करीब 1500 रुपए में खरीदना पड़ रहा है, जबकि सरकारी अनुदान पर 40 किलो बीज लगभग 1100 से 1200 रुपए में उपलब्ध होता है। महंगी जुताई और उर्वरकों की खरीद के बीच बीज का खर्च किसानों की परेशानी बढ़ा रहा है। पिछले सप्ताह हुई बारिश से खेतों में नमी है। समय पर बुवाई नहीं होने पर नमी समाप्त होने और अंकुरण प्रभावित होने की आशंका से किसान महंगा बीज खरीदने को मजबूर हैं।
स्थानीय किसानों का दर्द
गौड़ा के किसान भवन ठाकुर, सोना ठाकुर, अशोक ठाकुर, हरखित ठाकुर और अनिल ठाकुर ने बताया कि पिछले वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अनुदानित बीज समय पर मिला था, लेकिन इस बार अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। आलू की फसल में भारी नुकसान झेल चुके किसानों पर अब गेहूं की खेती का अतिरिक्त खर्च पड़ रहा है।
बुवाई के बाद बीज पहुंचा तो सब्सिडी किस काम की? सबसे बड़ा सवाल सरकारी व्यवस्था पर है। बीज तैयार कराने में सरकारी राशि खर्च होती है, लेकिन समय पर किसानों तक नहीं पहुंचने से उसका उद्देश्य ही प्रभावित हो रहा है। जब तक बीज उपलब्ध होगा, अधिकांश किसान बुवाई कर चुके होंगे। ऐसे में वितरण प्रभावित होने के साथ बीज का उपयोग भी नहीं हो पाएगा।
सरकारी तंत्र की विफलता
नतीजतन, किसान सब्सिडी से वंचित रहेंगे और सरकारी खजाने से खर्च की गई राशि का अपेक्षित लाभ भी नहीं मिल सकेगा। खेती की लागत को कम करने के लिए सरकार जिस योजना का ढिंढोरा पीटती है, वह जमीनी स्तर पर दम तोड़ती दिख रही है। बेगूसराय के कृषि विभाग के अधिकारियों की चुप्पी ने किसानों को बिचौलियों और निजी कंपनियों के भरोसे छोड़ दिया है। अगर जल्द बीज उपलब्ध नहीं हुआ, तो गेहूं की पैदावार पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा।
किसानों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द सरकारी बीज मुहैया कराया जाए ताकि वे अपनी खेती समय पर पूरी कर सकें। वर्तमान में बढ़ती महंगाई के कारण छोटे किसानों की कमर टूट चुकी है और सरकारी मदद का न मिलना उनके लिए आर्थिक आपदा के समान है। सरकार को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर जांच करनी चाहिए कि आखिर बीज वितरण में देरी क्यों हुई है।
