लेखक: देवानंद सिंह
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर पैदा हुआ विवाद अब केवल परीक्षा रद्द करने या कराने का मामला नहीं रह गया है। यह मामला सीधे सरकार की न्यायप्रियता, प्रशासनिक निर्णय क्षमता और हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एक तरफ अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों को न्याय मिले और दूसरी तरफ उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय न हो, जिन्होंने परीक्षा पास कर नियुक्ति पाई और सरकारी सेवा में योगदान दिया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने दोहरी चुनौती
सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और जांच से सामने आए सवालों के बाद कठोर कदम उठाया है। छात्र लंबे समय से मांग कर रहे थे कि भर्ती प्रक्रिया की गड़बड़ियों की जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। सरकार का परीक्षा रद्द करने का निर्णय इसी दबाव और व्यवस्था को साफ करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन समस्या उस समय पैदा हुई, जब इन परीक्षाओं के जरिए पहले ही नियुक्त हो चुके कर्मचारी और पदाधिकारी भी इस फैसले की चपेट में आ गए।
यहीं सरकार के निर्णय पर सबसे गंभीर सवाल खड़ा होता है यदि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है तो दोषी कौन है? परीक्षा कराने वाली व्यवस्था, इसमें शामिल अधिकारी, कथित अनियमितता करने वाले लोग या वह अभ्यर्थी जिसने ईमानदारी से परीक्षा देकर नौकरी हासिल की?
किसी पूरी परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आने पर जांच और कार्रवाई जरूरी है। लेकिन जांच का उद्देश्य दोषियों को दंडित करना होना चाहिए, निर्दोष अभ्यर्थियों को दंडित करना नहीं। यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद हुई है और उसने अपनी योग्यता के आधार पर परीक्षा पास की है, तो उसकी नौकरी समाप्त करने से पहले यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि वह स्वयं किसी अनियमितता में शामिल था या नहीं।
आज मंत्रालय के बाहर बारिश में नौकरी बचाने के लिए बैठे युवाओं का दर्द इसी विरोधाभास को सामने ला रहा है। जिन युवाओं ने वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, परिवार का पैसा खर्च किया, कई बार असफलता झेली और अंततः सरकारी नौकरी हासिल की, उनके लिए नौकरी केवल एक पद नहीं है। वह उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और भविष्य की उम्मीद है। इसलिए किसी प्रशासनिक निर्णय के बाद अचानक नौकरी जाने का भय उनके लिए बेहद गंभीर संकट है।
दूसरी तरफ छात्रों की मांग को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि परीक्षा प्रक्रिया में वास्तव में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं, तो सरकार को निष्पक्ष जांच करानी ही होगी। युवाओं के बीच यह विश्वास कायम करना जरूरी है कि सरकारी नौकरी योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर मिलेगी, किसी सिफारिश, भ्रष्टाचार या परीक्षा माफिया के जरिए नहीं।
यही वह जगह है जहां हेमंत सोरेन सरकार को राजनीतिक निर्णय के बजाय संतुलित और कानूनी समाधान तलाशना होगा। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कौन-सी परीक्षाएं किस आधार पर रद्द की गईं, जांच में क्या तथ्य सामने आए और नियुक्त कर्मचारियों की स्थिति क्या होगी। साथ ही दोषी और निर्दोष अभ्यर्थियों के बीच अंतर करने की व्यवस्था भी सामने रखनी होगी।
क्या भाजपा ने इस परिस्थिति को सरकार को घेरने के लिए राजनीतिक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया है? निश्चित रूप से विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिला है। लेकिन इस पूरे संकट को केवल भाजपा के ‘जाल’ के रूप में देखना भी उचित नहीं होगा। असली सवाल यह है कि सरकार अपने ही फैसले से पैदा हुए असमंजस से कितनी जल्दी और कितनी संवेदनशीलता के साथ निकलती है।
हेमंत सोरेन के सामने रास्ता साफ है—छात्रों के आंदोलन को दबाना समाधान नहीं और नियुक्त कर्मचारियों की पीड़ा को नजरअंदाज करना भी न्याय नहीं। निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कठोर कार्रवाई, निर्दोष अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा और भविष्य की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाना ही इस संकट का स्थायी समाधान हो सकता है।
सरकार को यह संदेश देना होगा कि व्यवस्था की गलती की कीमत निर्दोष युवा नहीं चुकाएंगे और भर्ती में गड़बड़ी करने वालों को भी किसी कीमत पर संरक्षण नहीं मिलेगा।
यही संतुलन हेमंत सोरेन सरकार की अग्निपरीक्षा है। इस परीक्षा में सरकार जितनी पारदर्शिता और संवेदनशीलता दिखाएगी, उतना ही वह छात्रों और कर्मचारियों दोनों का विश्वास वापस हासिल कर सकेगी।
