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    पतरातू में विस्थापितों की हुंकार, कांग्रेस के जन संवाद में गूंजे मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार के मुद्दे

    Sumi BangabashBy Sumi BangabashJuly 6, 2026No Comments2 Mins Read
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    पतरातू में विस्थापितों की हुंकार, कांग्रेस के जन संवाद में गूंजे मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार के मुद्दे

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    रामगढ़ विस्थापितों के हक की लड़ाई को लेकर पतरातू में जन संवाद महाभियान, कांग्रेस प्रभारी के. राजू समेत कई नेताओं ने सुनीं जनसमस्याएं।।

    रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के लबगा में क्षेत्र के विस्थापितों की वर्षों पुरानी समस्याओं और जनसरोकारों को लेकर आयोजित जन संवाद महाभियान में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के. राजू, झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने विस्थापित परिवारों से सीधा संवाद किया। इस दौरान पतरातू में स्थापित पीवीयूएनएल (PVUNL) के छाई डैम क्षेत्र सहित विभिन्न प्रभावित इलाकों के लोगों ने अपनी समस्याएं जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखीं।

    कार्यक्रम में विस्थापितों ने नियमानुसार भूमि अधिग्रहण, समय पर उचित मुआवजा, सम्मानजनक एवं सुव्यवस्थित पुनर्वास, स्थानीय युवाओं को रोजगार, श्रम शोषण से मुक्ति, बढ़ते जल एवं वायु प्रदूषण, जर्जर सड़कों से हो रही दुर्घटनाओं, बिजली-पानी संकट तथा कंपनियों द्वारा सीएसआर फंड के कथित दुरुपयोग जैसे गंभीर मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।

    कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के. राजू ने कहा कि कानून द्वारा विस्थापितों को दिए गए अधिकार हर हाल में मिलने चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इन मुद्दों को सरकार के समक्ष मजबूती से उठाएंगे और विस्थापितों को उनका अधिकार दिलाने तक उनके साथ खड़े रहेंगे।

    झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य में 70-80 वर्षों से चली आ रही विस्थापन की समस्या बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को मंत्रिपरिषद की बैठक में रखा जाएगा और मुख्यमंत्री भी इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं। सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी समस्याओं के समाधान का प्रयास करेगी।

    पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि क्षेत्र के विस्थापितों को आज तक न तो समुचित रोजगार मिला है और न ही सम्मानजनक पुनर्वास। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास से जुड़े 2013 के कानून को लागू करने की मांग को लेकर संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विस्थापितों के अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनकी लड़ाई हर स्तर पर जारी रहेगी।

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